जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) ने आरक्षण रोस्टर को लेकर अंतिम निर्णय आने तक देश भर के सभी विश्वविद्यालयों से भर्ती प्रक्रिया को बंद रखने को कहा है।
यूजीसी ने यह निर्देश कुछ विश्वविद्यालयों और कालेजों में बदले हुए रोस्टर के आधार पर भर्ती करने की शिकायतों के बाद दिया है। विवि में शिक्षकों की भर्ती को लेकर रोस्टर का यह मामला मौजूदा समय में सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। जहां शुक्रवार को इस मामले की सुनवाई होनी है।
विवि और कालेजों में शिक्षकों की भर्ती के रोस्टर को लेकर यह विवाद उस समय खड़ा हो गया था, जब पिछले दिनों इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपने एक आदेश में यूजीसी को आरक्षण का रोस्टर विवि को यूनिट मानकर न करने के बजाय विभाग को यूनिट मानकर करने का आदेश दिया था। यूजीसी ने इसके बाद सभी विवि को इसे लेकर आदेश जारी कर दिया था। इसके बाद तो बढते विरोध को देखते हुए इस मामले में सरकार को दखल देनी पड़ी।
केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री थावरचंद गहलोत ने इस संबंध में पीएमओ और केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावडेकर को पत्र लिखकर दखल देने की मांग की। साथ ही कहा कि इस फैसले से विवि और कालेजों में एससी-एसटी वर्ग का सही प्रतिनिधित्व नहीं पाएगा।
गौरतलब है कि विवि और कालेजों में बदले हुए आरक्षण रोस्टर के तहत भर्ती का यह मुद्दा मंगलवार को एनडीए की बैठक में प्रधानमंत्री की मौजूदगी में भी रखा गया। माना जा रहा है कि इसके बाद ही यूजीसी ने विश्वविद्यालयों को यह निर्देश जारी किए है। मानव संसाधन विकास राज्य मंत्री उपेंद्र कुशवाह ने यूजीसी के निर्देश की पुष्टि की और इसके लिए प्रधानमंत्री को धन्यवाद भी दिया है।
लेटेस्ट Sarkari Naukri, Govt Jobs, Results, Admit Card, Exam Dates और Education News के लिए भरोसेमंद वेबसाइट – E Sarkari Naukri Blog
Important Posts
Advertisement
Breaking News
- शासन की नवीन पेंशन योजना कर्मचारियों से छीन रही बुढ़ापे का सहारा, 28 अक्टूबर को देश के प्रत्येक सांसद आवास पर रखा जाएगा एक दिन का उपवास
- SCIENCE QUIZ: शिक्षक भर्ती लिखित परीक्षा हेतु विज्ञान विषय प्रश्नोत्तरी पार्ट-2
- आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और मुख्य सेविकाओं का प्रमोशन जल्द
- विद्यालय प्रबंध समिति सदस्यों (school management committe -smc ) का प्रशिक्षण मॉड्यूल वर्ष training module 2019-20
- जनगणना-2027: जनगणना कार्य में लगे अधिकारियों-कर्मचारियों के ट्रांसफर पर रोक, गृह मंत्रालय के निर्देश
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق