खास बात यह है कि ये कानून जनता के लिए अनुपयोगी साबित हो रहे थे। इनका कोई मतलब नहीं रह गया था, जिसके कारण इनको समाप्त करने का फैसला किया गया है। यही नहीं, प्रदेश सरकार इससे पहले भी ब्रिटिशकाल के 300 कानूनों को खत्म कर चुकी है। सूत्रों ने बताया कि ब्रिटिशकाल के बेकार कानूनों की मुहिम चलाकर न्याय मंत्री बृजेश पाठक प्रदेश की जनता को काफी राहत दे रहे हैं।
सूत्रों ने बताया कि कैबिनेट बाई सर्कुलेशन के जरिए औद्योगिक विकास से संबंधित एक फैसला किया गया है। जिससे प्रदेश में निवेश को तेज गति दी जा सके।
