अंतर जिला तबादला सूची जारी होते ही हंगामा होने पर परिषद ने आपत्तियां
मांगी। करीब पांच हजार से अधिक शिक्षकों ने आपत्तियां भी दी हैं। उसी बीच
प्रकरण कोर्ट पहुंचा तो प्रक्रिया जहां की तहां रुक गई। अब फिर शिक्षक
दूसरी सूची जारी होने की मांग कर रहे हैं।
परिषद का कहना है कि इस संबंध
में निर्णय शासन ही करेगा, फिलहाल जिलों के अंदर तबादले व पारस्परिक
स्थानांतरण ही पूरे नहीं हो पा रहे हैं। बेसिक शिक्षक वेलफेयर एसोसिएशन
उप्र के अध्यक्ष महेंद्र कुमार यादव ने परिषद सचिव को इस संबंध में ज्ञापन
सौंपा है और सूची जारी करने की मांग की है।
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