जांच कमेटी की जांच रिपोर्ट में शासन को बार कोड चेक करते हुए सभी 1 लाख 7 हजार कॉपीज का गाइडलाइन्स के आधार पर पुनर्मूल्यांकन का सुझाव दिया गया है। देखते है शासन द्वारा क्या निर्णय लिया जाता है। मतलब कटिंग ओवराईटिंग और सेटिंग से पास हुए 'योग्य' लोग बाहर हो जाएंगे।