केंद्र सरकार पहली जुलाई से अपने कर्मचारियों का डीए उनके मूल वेतन के सात प्रतिशत से बढ़ाकर नौ प्रतिशत करने का आदेश जारी कर चुकी है। डीए के मामले में राज्य की केंद्र से समानता है। लिहाजा राज्य कर्मचारी भी केंद्र की तर्ज पर डीए बढ़ाये जाने की मांग कर रहे हैं। सरकार ने अखिल भारतीय सेवाओं के अफसरों को बढ़े हुए डीए के भुगतान का आदेश जारी कर दिया है। कर्मचारियों को बढ़े डीए का नकद भुगतान सितंबर के वेतन के साथ अक्टूबर के महीने में करने के बारे में वित्त विभाग ने फाइल मुख्यमंत्री कार्यालय को भेजी थी। मुख्यमंत्री कार्यालय ने कुछ और जानकारियां मांगते हुए यह फाइल वापस कर दी है।
