उच्च न्यायालय ने राज्य सरकारउच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ ने कथित अनियमितताओं पर गंभीरतापूर्वक संज्ञान लेते हुए उक्त निर्देश सोमवार को जारी किया।
राज्य सरकार की ओर से गठित एक समिति प्रकरण की जांच कर रही है।
न्यायमूर्ति इरशाद अली की पीठ ने विस्तृत प्रगति रिपोर्ट
मांगी है। यह भी पूछा है कि अनियमितताओं में शामिल अधिकारियों के खिलाफ
क्या कार्रवाई की गयी। से 20 सितंबर तक प्रगति रिपोर्ट दाखिल करने को कहा है।