लखनऊ : पुरानी पेंशन बहाली के लिए शासन द्वारा गठित उच्चाधिकार समिति की चाल से राज्य कर्मचारी पहले ही असंतुष्ट थे, जबकि अब रायशुमारी के तहत ई-मेल से जुटाए गए 1.20 लाख सुझाव शासन व कर्मचारियों के बीच टकराव का नया कारण बन गए हैं।
शासन के अधिकारी इन सुझावों के अध्ययन से दिशा तय करने का दावा कर रहे हैं, जबकि कर्मचारी नेता अधिकारियों की इस पूरी कसरत को बेमानी ठहरा रहे हैं।
प्रदेश के करीब डेढ़ सौ कर्मचारी संगठनों को मिलाकर बनाए गए कर्मचारी, शिक्षक, अधिकारी पुरानी पेंशन बहाली मंच के पदाधिकारियों का दर्द है कि उनके आंदोलन पर ही शासन ने विचार के लिए समिति का गठन किया, जबकि समिति ने उनकी बात सुनने की बजाए अन्य दिशा में काम शुरू कर दिया।
मंच के संयोजक हरिकिशोर तिवारी बताते हैं कि समिति ने पहले तो बिना मान्यता वाले संगठनों को बुलाकर समय नष्ट किया और अब प्रदेश भर से कर्मचारियों की राय जुटाकर और समय खर्च करने का रास्ता तैयार कर लिया है। तिवारी का कहना है कि उनका मंच प्रदेश के कर्मचारियों का ही प्रतिनिधित्व कर रहा है, इसलिए अलग से प्रदेश भर के कर्मचारियों की राय जुटाने की कोई जरूरत ही नहीं थी।
शासन के अधिकारी इन सुझावों के अध्ययन से दिशा तय करने का दावा कर रहे हैं, जबकि कर्मचारी नेता अधिकारियों की इस पूरी कसरत को बेमानी ठहरा रहे हैं।
प्रदेश के करीब डेढ़ सौ कर्मचारी संगठनों को मिलाकर बनाए गए कर्मचारी, शिक्षक, अधिकारी पुरानी पेंशन बहाली मंच के पदाधिकारियों का दर्द है कि उनके आंदोलन पर ही शासन ने विचार के लिए समिति का गठन किया, जबकि समिति ने उनकी बात सुनने की बजाए अन्य दिशा में काम शुरू कर दिया।
मंच के संयोजक हरिकिशोर तिवारी बताते हैं कि समिति ने पहले तो बिना मान्यता वाले संगठनों को बुलाकर समय नष्ट किया और अब प्रदेश भर से कर्मचारियों की राय जुटाकर और समय खर्च करने का रास्ता तैयार कर लिया है। तिवारी का कहना है कि उनका मंच प्रदेश के कर्मचारियों का ही प्रतिनिधित्व कर रहा है, इसलिए अलग से प्रदेश भर के कर्मचारियों की राय जुटाने की कोई जरूरत ही नहीं थी।
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