प्रयागराज। प्रदेश में 2017 में प्रदेश में नई सरकार के गठन और उत्तर
प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के पुनर्गठन के बाद नई शिक्षक भर्ती
की प्रक्रिया शुरू नहीं होने पर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ने नाराजगी जताई
है।
चयन बोर्ड के अध्यक्ष-सदस्यों एवं अधिकारियों की कार्यशैली से नाराज होकर डिप्टी सीएम डॉ. दिनेश शर्मा ने 24 अगस्त को अध्यक्ष एवं सदस्यों को तलब किया है। शासन के माध्यमिक शिक्षा विभाग के सचिव की ओर से चयन बोर्ड अध्यक्ष को पत्र भेजकर खाली पदों का शत प्रतिशत अधियाचन भेजने और शिक्षकों के चयन की प्रक्रिया तेज करने को कहा गया है।
चयन बोर्ड के पुनर्गठन के बाद पूर्व प्रशासनिक अधिकारी वीरेश कुमार को चेयरमैन बनाए जाने के बाद भी भर्ती प्रक्रिया नहीं शुरू नहीं हो सकी। नई भर्ती शुरू नहीं होने के चलते सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में खाली संस्था प्रधान, प्रवक्ता एवं सहायक अध्यापक के खाली पदों पर प्रबंधतत्र मनमाने तरीके से नियुक्ति कर दे रहे हैं, इस प्रक्रिया में निदेशालय, शासन के वरिष्ठ अधिकारी शामिल हैं। शासन की ओर से भेजे पत्र में कहा गया है कि चयन बोर्ड से समय से नियुक्ति नहीं होने के चलते प्रबंधतंत्र गलत तरीके से नियुक्ति कर ले रहे हैं। बाद में वेतन आदि के भुगतान के लिए कोर्ट में याचिका दाखिल करके चयन बोर्ड अध्यक्ष से लेकर बोर्ड के शिक्षा विभाग के अधिकारी को पक्षकार बनाकर कोर्ट का चक्कर लगाने को विवश किया जाता है। चयन बोर्ड अध्यक्ष को भेजे पत्र में कहा गया है कि शत प्रतिशत अधियाचन और शीघ्र नियुक्ति के संबंध में विचार विमर्श करने के लिए उप मुख्यमंत्री डॉ. दिनेश शर्मा की अध्यक्षता में 24 अगस्त को बैठक होगी। इस बैठक में अध्यक्ष के साथ सदस्यों को भी भाग लेना है।
चयन बोर्ड के अध्यक्ष-सदस्यों एवं अधिकारियों की कार्यशैली से नाराज होकर डिप्टी सीएम डॉ. दिनेश शर्मा ने 24 अगस्त को अध्यक्ष एवं सदस्यों को तलब किया है। शासन के माध्यमिक शिक्षा विभाग के सचिव की ओर से चयन बोर्ड अध्यक्ष को पत्र भेजकर खाली पदों का शत प्रतिशत अधियाचन भेजने और शिक्षकों के चयन की प्रक्रिया तेज करने को कहा गया है।
चयन बोर्ड के पुनर्गठन के बाद पूर्व प्रशासनिक अधिकारी वीरेश कुमार को चेयरमैन बनाए जाने के बाद भी भर्ती प्रक्रिया नहीं शुरू नहीं हो सकी। नई भर्ती शुरू नहीं होने के चलते सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में खाली संस्था प्रधान, प्रवक्ता एवं सहायक अध्यापक के खाली पदों पर प्रबंधतत्र मनमाने तरीके से नियुक्ति कर दे रहे हैं, इस प्रक्रिया में निदेशालय, शासन के वरिष्ठ अधिकारी शामिल हैं। शासन की ओर से भेजे पत्र में कहा गया है कि चयन बोर्ड से समय से नियुक्ति नहीं होने के चलते प्रबंधतंत्र गलत तरीके से नियुक्ति कर ले रहे हैं। बाद में वेतन आदि के भुगतान के लिए कोर्ट में याचिका दाखिल करके चयन बोर्ड अध्यक्ष से लेकर बोर्ड के शिक्षा विभाग के अधिकारी को पक्षकार बनाकर कोर्ट का चक्कर लगाने को विवश किया जाता है। चयन बोर्ड अध्यक्ष को भेजे पत्र में कहा गया है कि शत प्रतिशत अधियाचन और शीघ्र नियुक्ति के संबंध में विचार विमर्श करने के लिए उप मुख्यमंत्री डॉ. दिनेश शर्मा की अध्यक्षता में 24 अगस्त को बैठक होगी। इस बैठक में अध्यक्ष के साथ सदस्यों को भी भाग लेना है।