प्रयागराज, राज्य ब्यूरो। अशासकीय सहायताप्राप्त
माध्यमिक कॉलेजों के लिए अब तक 2019 की भर्ती का खाका नहीं खिंच सका है।
माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड उप्र जिलों से रिक्त पदों का अधियाचन ले
चुका है, बड़े पैमाने पर पद खाली भी मिले हैं, लेकिन शासन की ओर से कराई गई
टास्क फोर्स की जांच में तस्वीर उलट मिली है। कहीं छात्र संख्या बहुत अधिक
और शिक्षक कम हैं तो कहीं छात्र कम हैं, लेकिन शिक्षक अधिक संख्या में
नियुक्त हैं। इससे मिले रिक्त पद घटने के पूरे आसार हैं, फिर भी यह भर्ती
पदों के लिहाज से अब तक की सबसे बड़ी भर्ती होगी।
अशासकीय माध्यमिक कॉलेजों में प्रवक्ता व प्रशिक्षित स्नातक शिक्षकों का चयन करने का जिम्मा चयन बोर्ड पर है। पहली बार ऑनलाइन अधियाचन मांगा गया है, ताकि जिलों से रिक्त पदों की संख्या सही मिले। चार हजार से अधिक कॉलेजों ने बड़ी संख्या में पद खाली होने की सूचना जिला मुख्यालयों पर दी। जिला विद्यालय निरीक्षकों ने उनकी छानबीन करके अधियाचन आगे बढ़ाया। उसी समय तमाम पदों का अधियाचन नहीं भेजा गया। इसके बाद भी करीब 40 हजार से अधिक पद खाली होने का अधियाचन चयन बोर्ड को मिलने की चर्चा है। शासन ने इन पदों का सत्यापन कराने के लिए हर जिले में टास्क फोर्स गठित किया। इसमें सामने आया कि कई ऐसे कॉलेज हैं, जहां पर शिक्षक बहुत कम है तो तमाम में शिक्षक बहुतायत में मिले। इससे शासन अब छात्र संख्या के आधार पर शिक्षकों का संयोजन करने पर मंथन कर रहा है। यह कार्य किस तरह किया जाए, यह अभी स्पष्ट नहीं है। सत्यापन से कुल अधियाचन के पद घटना लगभग तय है।
चयन बोर्ड ने हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ में 2019 की भर्ती की समय सारिणी दी थी। उसमें अक्टूबर में विज्ञापन जारी करने का उल्लेख था लेकिन, अब तक रिक्त पदों पर ही सहमति नहीं बनी है। इसीलिए नवंबर का पहला पखवाड़ा पूरा होने के बाद भी विज्ञापन जारी नहीं हुआ है। सूत्रों की मानें तो चयन बोर्ड ऑनलाइन आवेदन लेने के लिए वेबसाइट तैयार करा रहा है, इसमें समय लगने के संकेत हैं। यह पूरा होने के बाद ही चयन बोर्ड पदों का अधिकृत एलान विज्ञापन के जरिये करेगा।
अशासकीय माध्यमिक कॉलेजों में प्रवक्ता व प्रशिक्षित स्नातक शिक्षकों का चयन करने का जिम्मा चयन बोर्ड पर है। पहली बार ऑनलाइन अधियाचन मांगा गया है, ताकि जिलों से रिक्त पदों की संख्या सही मिले। चार हजार से अधिक कॉलेजों ने बड़ी संख्या में पद खाली होने की सूचना जिला मुख्यालयों पर दी। जिला विद्यालय निरीक्षकों ने उनकी छानबीन करके अधियाचन आगे बढ़ाया। उसी समय तमाम पदों का अधियाचन नहीं भेजा गया। इसके बाद भी करीब 40 हजार से अधिक पद खाली होने का अधियाचन चयन बोर्ड को मिलने की चर्चा है। शासन ने इन पदों का सत्यापन कराने के लिए हर जिले में टास्क फोर्स गठित किया। इसमें सामने आया कि कई ऐसे कॉलेज हैं, जहां पर शिक्षक बहुत कम है तो तमाम में शिक्षक बहुतायत में मिले। इससे शासन अब छात्र संख्या के आधार पर शिक्षकों का संयोजन करने पर मंथन कर रहा है। यह कार्य किस तरह किया जाए, यह अभी स्पष्ट नहीं है। सत्यापन से कुल अधियाचन के पद घटना लगभग तय है।
चयन बोर्ड ने हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ में 2019 की भर्ती की समय सारिणी दी थी। उसमें अक्टूबर में विज्ञापन जारी करने का उल्लेख था लेकिन, अब तक रिक्त पदों पर ही सहमति नहीं बनी है। इसीलिए नवंबर का पहला पखवाड़ा पूरा होने के बाद भी विज्ञापन जारी नहीं हुआ है। सूत्रों की मानें तो चयन बोर्ड ऑनलाइन आवेदन लेने के लिए वेबसाइट तैयार करा रहा है, इसमें समय लगने के संकेत हैं। यह पूरा होने के बाद ही चयन बोर्ड पदों का अधिकृत एलान विज्ञापन के जरिये करेगा।