मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (Yogi Adityanath) की अध्यक्षता में मंगलवार
को कैबिनेट बैठक (Cabinet Meeting) संपन्न हुई. इस बैठक में कुल छह
प्रस्तावों पर मुहर लगी जिनमे सबसे अहम शिक्षकों और कर्मचारियों की भर्ती
को लेकर आयोग बनाने को लेकर था, जिस पर कैबिनेट ने अपनी मुहर लगा दी है.
जिसके मुताबिक अब यूपी में प्राइमरी से लेकर उच्च शिक्षा तक शिक्षकों और कर्मचारियों की भर्ती उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग करेगा. अब विधानमंडल के वर्तमान सत्र में उप्र शिक्षा सेवा चयन आयोग, 2019 विधेयक को पारित कराया जाएगा. आयोग में एक अध्यक्ष व सात सदस्य होंगे और मुख्यालय प्रयागराज में होगा.
उपमुख्यमंत्री डॉ. दिनेश शर्मा ने बताया कि अब प्राइमरी स्कूलों, माध्यमिक स्कूलों व डिग्री कॉलेजों में शिक्षकों की भर्ती उप्र शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से ही होगी. करीब 4500 अशासकीय सहायता प्राप्त (एडेड) माध्यमिक स्कूलों और 331 एडेड डिग्री कॉलेजों में समूह ग के पदों पर भर्ती भी इसी आयोग के माध्यम से की जाएगी. ऐसे में प्राइमरी से लेकर उच्च शिक्षा तक अब शिक्षकों व कर्मचारियों के चयन की प्रक्रिया नियमित, त्वरित व समयबद्ध रूप से की जा सकेगी. अभी प्राइमरी स्कूलों में शिक्षकों की भर्ती जिला स्तर पर बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालयों के माध्यम से की जाती है. वहीं माध्यमिक स्कूलों में उप्र माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड और डिग्री कॉलेजों में उप्र उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग के माध्यम से शिक्षकों की भर्ती होती है. अब उप्र शिक्षा सेवा आयोग शिक्षकों के साथ-साथ कर्मचारियों की भी भर्ती करेगा.
अब जेम पोर्टल से ही होंगी सरकारी विभागों में आउटसोर्सिग भर्तियां
सरकारी विभागों में आउटसोर्सिग भर्तियों को पूरी तरह पारदर्शी बनाने के लिए सरकार अहम कदम उठाया है. गवर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस (जेम) पोर्टल पर वस्तु के साथ सेवाओं की खरीद की व्यवस्था तो पहले भी थी लेकिन, अब इसे अनिवार्य कर दिया गया है. मंगलवार को कैबिनेट ने कार्मिक विभाग के इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी. जेम पोर्टल से सरकारी खरीद में हाल ही में प्रदेश को देश में पहला स्थान मिला है. अब सरकार इस पोर्टल का दायरा और बढ़ा रही है। इस पोर्टल से ही सरकारी विभागों में आउटसोर्सिग भर्तियों को अनिवार्य कर दिया गया है. कर्मियों के पूर्ण भुगतान, चयन में भ्रष्टाचार या उन्हें परेशान किए जाने पर जुर्माने की नियम-शर्ते सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम (एमएसएमई) विभाग तथा कर्मियों के वरिष्ठता क्रम, आवेदनकर्ताओं के तत्काल चयन आदि की व्यवस्था सेवायोजना विभाग पोर्टल से जुड़वाएगा. दोनों विभागों को यह काम कार्मिक विभाग से शासनादेश जारी होने के 45 दिन में कर लेने होंगे. वर्तमान में आउटसोर्स पर जो भी अनुबंध चल रहे हैं, वह समाप्त नहीं होंगे. अनुबंध की समय अवधि या छह माह में जो भी कम होगा, उतना समय दिया जाएगा.
इन प्रस्तावों पर लगी मुहर
1-मैन पावर आउटसोर्सिंग की प्रक्रिया को GEM पोर्टल के जरिए संपादित किए जाने के प्रस्ताव पर मंजूरी.
2. ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कारिडोर परियोजना के तहत गौतमबुद्ध नगर, सहारनपुर, मेरठ, मुजफ्फरनगर, कानपुर देहात, औरैया, प्रयागराज, चंदौली जनपदों में कुल 29 आरओबी के निर्माणपर लागत का 50-50 फीसदी राज्य सरकार और रेलवे द्वारा वहन किए जाने के प्रस्ताव को मंजूरी. इन पर 1387.075 करोड़ और जीएसटी की लागत आएगी.
3. उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग विधेयक 2019 की कैबिनेट की मंजूरी. इसके तहत बेसिक, माध्यमिक और उच्च शिक्षा के सहायता प्राप्त अशासकीय शिक्षण संस्थानों में शिक्षकों की नियुक्ति की प्रक्रिया आयोग के द्वारा की जाएगी. आयोग के गठित होने तक पूर्ववत व्यवस्था संचालित रहेगी.
4. वर्ष 2109-20 में विकासखंडो को 2 लेन से जोड़ी जाने वाली योजना के तहत फिरोजाबाद के विकासखंड रपड़ी मार्ग से विकासखंड मदनपुर और उन्नाव जिले के विकासखंड माखी को जोड़ने हेतु रऊ-माखी मार्ग के चौड़ीकरण के प्रस्ताव को मंजूरी.
5. उप्र माटी कला बोर्ड द्वारा इस क्षेत्र में कार्यरत शिल्पकारों की सहायता और उन्हें प्रोत्साहन के लिए संचालित माटी कला समन्वित विकास कार्यक्रम के संचालन के लिए 9.50 करोड़ के प्रस्ताव को मंजूरी.
6. कानपुर देहात में एसडीएम के रुप में तैनाती के दौरान भ्रष्टाचार के आरोप में दोष सिद्ध पाए गए अवकाश प्राप्त मोहन सिंह की पेंशन में स्थायी रूप से पांच फीसदी की कटौती किए जाने के प्रस्ताव को मंजूरी.
जिसके मुताबिक अब यूपी में प्राइमरी से लेकर उच्च शिक्षा तक शिक्षकों और कर्मचारियों की भर्ती उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग करेगा. अब विधानमंडल के वर्तमान सत्र में उप्र शिक्षा सेवा चयन आयोग, 2019 विधेयक को पारित कराया जाएगा. आयोग में एक अध्यक्ष व सात सदस्य होंगे और मुख्यालय प्रयागराज में होगा.
उपमुख्यमंत्री डॉ. दिनेश शर्मा ने बताया कि अब प्राइमरी स्कूलों, माध्यमिक स्कूलों व डिग्री कॉलेजों में शिक्षकों की भर्ती उप्र शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से ही होगी. करीब 4500 अशासकीय सहायता प्राप्त (एडेड) माध्यमिक स्कूलों और 331 एडेड डिग्री कॉलेजों में समूह ग के पदों पर भर्ती भी इसी आयोग के माध्यम से की जाएगी. ऐसे में प्राइमरी से लेकर उच्च शिक्षा तक अब शिक्षकों व कर्मचारियों के चयन की प्रक्रिया नियमित, त्वरित व समयबद्ध रूप से की जा सकेगी. अभी प्राइमरी स्कूलों में शिक्षकों की भर्ती जिला स्तर पर बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालयों के माध्यम से की जाती है. वहीं माध्यमिक स्कूलों में उप्र माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड और डिग्री कॉलेजों में उप्र उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग के माध्यम से शिक्षकों की भर्ती होती है. अब उप्र शिक्षा सेवा आयोग शिक्षकों के साथ-साथ कर्मचारियों की भी भर्ती करेगा.
अब जेम पोर्टल से ही होंगी सरकारी विभागों में आउटसोर्सिग भर्तियां
सरकारी विभागों में आउटसोर्सिग भर्तियों को पूरी तरह पारदर्शी बनाने के लिए सरकार अहम कदम उठाया है. गवर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस (जेम) पोर्टल पर वस्तु के साथ सेवाओं की खरीद की व्यवस्था तो पहले भी थी लेकिन, अब इसे अनिवार्य कर दिया गया है. मंगलवार को कैबिनेट ने कार्मिक विभाग के इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी. जेम पोर्टल से सरकारी खरीद में हाल ही में प्रदेश को देश में पहला स्थान मिला है. अब सरकार इस पोर्टल का दायरा और बढ़ा रही है। इस पोर्टल से ही सरकारी विभागों में आउटसोर्सिग भर्तियों को अनिवार्य कर दिया गया है. कर्मियों के पूर्ण भुगतान, चयन में भ्रष्टाचार या उन्हें परेशान किए जाने पर जुर्माने की नियम-शर्ते सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम (एमएसएमई) विभाग तथा कर्मियों के वरिष्ठता क्रम, आवेदनकर्ताओं के तत्काल चयन आदि की व्यवस्था सेवायोजना विभाग पोर्टल से जुड़वाएगा. दोनों विभागों को यह काम कार्मिक विभाग से शासनादेश जारी होने के 45 दिन में कर लेने होंगे. वर्तमान में आउटसोर्स पर जो भी अनुबंध चल रहे हैं, वह समाप्त नहीं होंगे. अनुबंध की समय अवधि या छह माह में जो भी कम होगा, उतना समय दिया जाएगा.
इन प्रस्तावों पर लगी मुहर
1-मैन पावर आउटसोर्सिंग की प्रक्रिया को GEM पोर्टल के जरिए संपादित किए जाने के प्रस्ताव पर मंजूरी.
2. ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कारिडोर परियोजना के तहत गौतमबुद्ध नगर, सहारनपुर, मेरठ, मुजफ्फरनगर, कानपुर देहात, औरैया, प्रयागराज, चंदौली जनपदों में कुल 29 आरओबी के निर्माणपर लागत का 50-50 फीसदी राज्य सरकार और रेलवे द्वारा वहन किए जाने के प्रस्ताव को मंजूरी. इन पर 1387.075 करोड़ और जीएसटी की लागत आएगी.
3. उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग विधेयक 2019 की कैबिनेट की मंजूरी. इसके तहत बेसिक, माध्यमिक और उच्च शिक्षा के सहायता प्राप्त अशासकीय शिक्षण संस्थानों में शिक्षकों की नियुक्ति की प्रक्रिया आयोग के द्वारा की जाएगी. आयोग के गठित होने तक पूर्ववत व्यवस्था संचालित रहेगी.
4. वर्ष 2109-20 में विकासखंडो को 2 लेन से जोड़ी जाने वाली योजना के तहत फिरोजाबाद के विकासखंड रपड़ी मार्ग से विकासखंड मदनपुर और उन्नाव जिले के विकासखंड माखी को जोड़ने हेतु रऊ-माखी मार्ग के चौड़ीकरण के प्रस्ताव को मंजूरी.
5. उप्र माटी कला बोर्ड द्वारा इस क्षेत्र में कार्यरत शिल्पकारों की सहायता और उन्हें प्रोत्साहन के लिए संचालित माटी कला समन्वित विकास कार्यक्रम के संचालन के लिए 9.50 करोड़ के प्रस्ताव को मंजूरी.
6. कानपुर देहात में एसडीएम के रुप में तैनाती के दौरान भ्रष्टाचार के आरोप में दोष सिद्ध पाए गए अवकाश प्राप्त मोहन सिंह की पेंशन में स्थायी रूप से पांच फीसदी की कटौती किए जाने के प्रस्ताव को मंजूरी.