उत्तराखंड : अप्रशिक्षित शिक्षक-शिक्षामित्रों पर लटकी तलवार, NCTE से मिली छूट हुई खत्म, बेसिक शिक्षक बन पाएंगे सिर्फ डीएलएड टीईटी

उत्तराखंड : अप्रशिक्षित शिक्षक-शिक्षामित्रों पर लटकी तलवार, NCTE से मिली छूट हुई खत्म, बेसिक शिक्षक बन पाएंगे सिर्फ डीएलएड टीईटी

69000 शिक्षक भर्ती ,समस्या -समाधान : शिक्षामित्रों के पास कोई अन्य चारा नही है उसे न्यायलय में लडना ही होगा

जय बाला जी सरकार

प्रिय ,बी एड /बीटीसी

68500 भर्ती : बस इतना ही मन्थन करें की जब 60-65% शासनादेश के बाद लगाया गया था तो क्या 40-45% शासनादेश के बाद का नही है ??

#कटऑफ-60-65%- छोटी छोटी मुश्किलों से बीटीसी अभ्यार्थी डरा नही करते। इतिहास उठा के देख लें विरोधी अवैध समायोजन का हाई कोर्ट इलाहाबाद से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक सभी केस जीतें हैं।

शिक्षामित्रों ने सिंगल बेंच में कहा की ६८५०० और 69000 दोनों एक ही वैकेंसी है इसलिए दोनों के नियम एक ही होने चाहिए

￰पॉइंट्स को थोड़ा समझने की कोशिश करना
1- शिक्षामित्रों ने सिंगल बेंच में कहा की ६८५०० और 69000 दोनों एक ही वैकेंसी है इसलिए दोनों के नियम एक ही होने चाहिए

शिक्षकभर्ती : 29 मार्च का आर्डर डबल बेंच मैं 100% खारिज हो जायेगा , पूरा पढ़े और विचार करें

शिक्षकभर्ती:
🙏पूरा पढ़े और विचार करें🙏
29 मार्च को जो जजमेन्ट आया है। अगर उस पर विचार किया जाए तो कुछ अनसुलझे प्रश्न सामने आते है जैसे कि

69 हजारशिक्षक भर्ती मेरिट घटने पर जताई नाराजगी

संतकबीर नगर : विद्यालयों में तैनाती के लिए बीटीसी 2014 बैच के अभ्यर्थियों की बैठक सोमवार को पूमावि खलीलाबाद में हुई। बैठक में69 हजार शिक्षकों की भर्ती में 40 से 45 प्रतिशत के न्यूनतम मेरिट पर रोष जताया गया।

69 हजार शिक्षक भर्ती में पूर्व की भांति ही रहे मेरिट

संसू, बहराइच: 69 हजार शिक्षक भर्ती परीक्षा के कट ऑफ मेरिट को पहले की भांति करने के लिए बीएड, बीटीसी अभ्यर्थियों ने मांग की है। मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन सिटी मजिस्ट्रेट को सौंपा है।

जो हटाएगा शिक्षामित्रों पर से आयोग्यता का ठप्पा, उस पार्टी को वोट पड़ेगा इकट्ठा

जो हटाएगा शिक्षामित्रों पर से आयोग्यता का ठप्पा, उस पार्टी को वोट पड़ेगा इकट्ठा

परिषदीय प्राथमिक स्कूलों में 69000 शिक्षक भर्ती के नियमों में बदलाव करके अफसरों ने पैदा किया विवाद, 72825 में भी सपा सरकार ने बीच में किया था बदलाव

परिषदीय प्राथमिक स्कूलों में 69000 शिक्षक भर्ती के नियमों में बदलाव करके अफसरों ने पैदा किया विवाद, 72825 में भी सपा सरकार ने बीच में किया था बदलाव

बीएड टीईटी पास 7 साल की कानूनी लड़ाई के बाद सरकारी स्कूल में बने शिक्षक, हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीमकोर्ट तक लड़ी लंबी लड़ाई

बीएड टीईटी पास 7 साल की कानूनी लड़ाई के बाद सरकारी स्कूल में बने शिक्षक, हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीमकोर्ट तक लड़ी लंबी लड़ाई

BASTI: उच्च प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत अंशकालिक अनुदेशकों के नवीनीकरण के संबंध में आदेश जारी

BASTI: उच्च प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत अंशकालिक अनुदेशकों के नवीनीकरण के संबंध में आदेश जारी

Gorakhpur: परिषदीय विद्यालयों में परीक्षा के बाद तय हो सकेंगे अंग्रेजी माध्यम के शिक्षक

Gorakhpur: परिषदीय विद्यालयों में परीक्षा के बाद तय हो सकेंगे अंग्रेजी माध्यम के शिक्षक

अब बेसिक स्कूलों में कितने बच्चे आए, आनलाइन देनी होगी जानकारी: नए शैक्षणिक सत्र में शुरू हुई नई व्यवस्था, बीएसए करेंगे निगरानी

गोरखपुर : एक अप्रैल से नया शैक्षणिक सत्र शुरू हो गया है और इसके साथ कई व्यवस्थाएं भी बदल गईं हैं। अब विद्यालय आने वाले बच्चों की आनलाइन जानकारी रोज भेजनी होगी। पहले यह जानकारी जिले स्तर पर संकलित होती थी और उसके बाद निदेशालय को भेजी जाती थी।

शिक्षकों को संबोधित करते हुए बोले सीएम योगी कहा- चाणक्य की भूमिका में आएं शिक्षक

शिक्षकों को संबोधित करते हुए बोले सीएम योगी कहा- चाणक्य की भूमिका में आएं शिक्षक

राजधानी के परिषदीय स्कूलों का हाल-बेहाल:- आठ बजे का स्कूल, नौ बजे तक पहुंच रहे गुरूजी

राजधानी के परिषदीय स्कूलों का हाल-बेहाल:- आठ बजे का स्कूल, नौ बजे तक पहुंच रहे गुरूजी

टीजीटी- पीजीटी 2011 अभ्यर्थियों के भविष्य से चयन बोर्ड अब कर रहा है खिलवाड़, बोर्ड कार्यालय का घेराव कर अभ्यर्थियों ने लगाए गंभीर आरोप

प्रयागराज : भर्तियों में विलंब और टीजीटी 2016 की उत्तर कुंजी में गलतियों की भरमार के चलते सोमवार को प्रतियोगियों ने उप्र माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड कार्यालय पर विरोध जताया।

परिषदीय स्कूलों में किताबों के बगैर ही शुरू हो गया नया शिक्षा सत्र, 51 में से सिर्फ तीन विषयों की आईं किताबें

परिषदीय स्कूलों में किताबों के बगैर ही शुरू हो गया नया शिक्षा सत्र, 51 में से सिर्फ तीन विषयों की आईं किताबें

UPPSC की भंवर में फंसी पौने छह सौ भर्तियों की सीबीआई जांच

प्रयागराज : उप्र लोक सेवा आयोग (यूपीपीएससी) की एक अप्रैल 2012 से 31 मार्च 2017 के बीच हुई भर्तियों की सीबीआइ जांच सवालों के घेरे में है। जांच में लगी टीम छह माह से नेतृत्व विहीन तो है ही मुख्यालय से अग्रिम कार्रवाई के लिए कोई निर्देश भी नहीं आया है।

राहुल गाँधी ने 22 लाख खाली सरकारी नौकरियां भरने का किया एक और वादा, राहुल ने ट्वीट के जरिये की घोषणा: घोषणापत्र आज, ये वादे संभव

राहुल गाँधी ने 22 लाख खाली सरकारी नौकरियां भरने का किया एक और वादा, राहुल ने ट्वीट के जरिये की घोषणा कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने पार्टी का चुनाव घोषणापत्र जारी होने से पहले केंद्र सरकार में 22 लाख खाली पड़े पदों को साल भर में भरने का वादा किया है।

परिषदीय विद्यालयों के विगत शैक्षिक सत्रों का छात्र - नामांकन विश्लेषण करते हुए शैक्षिक सत्र 2019-20 में नामांकन वृद्धि हेतु निर्देश जारी

परिषदीय विद्यालयों के विगत शैक्षिक सत्रों का छात्र - नामांकन विश्लेषण करते हुए शैक्षिक सत्र 2019-20 में नामांकन वृद्धि हेतु निर्देश जारी

नहीं हो सका परिषदीय स्कूलों का संविलियन, बीएसए द्वारा संविलयन मुद्दे पर बहुत ही तार्किक व सूझबूझ का लिया गया निर्णय

बुलंदशहर बीएसए आदरणीय श्री अम्बरीष कुमार जी द्वारा संविलयन मुद्दे पर बहुत ही तार्किक व सूझबूझ का निर्णय लिया गया।

लोक सभा सामान्य निर्वाचन 2019 एवं अन्य विधानसभा निर्वाचन हेतु मतदान दिवस पर सार्वजनिक अवकाश घोषित किये जाने के सम्बन्ध में

लोक सभा सामान्य निर्वाचन 2019 एवं अन्य विधानसभा निर्वाचन हेतु मतदान दिवस पर सार्वजनिक अवकाश घोषित किये जाने के सम्बन्ध में

इनकम टैक्स रिटर्न भरने के लिए आधार संख्या अनिवार्य, छह माह बढ़ी पैन को आधार से लिंक करने की तारीख

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Job alert: पढ़ें आज किन विभागों में निकलीं नौकरियां और कैसे करें आवेदन

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पेपर लीक समेत अन्य अनिमितताओं को रोकने को फुलप्रूफ परीक्षा के लिए कमेटी, साथ ही एसएससी पुनर्परीक्षा का रिजल्ट घोषित करने को सुप्रीमकोर्ट ने दी मंजूरी

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आउट ऑफ़ टर्न प्रमोशन वाले 900 पुलिस कर्मियों को हाईकोर्ट से मिली राहत

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बीएड प्रवेश परीक्षा हेतु प्रवेश पत्र 8 से करें डाउनलोड

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बेसिक शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव को अवमानना नोटिस जारी, हाईकोर्ट ने कहा- आदेश की अवज्ञा पर क्यों ना किया जाए दंडित

बेसिक शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव को अवमानना नोटिस जारी, हाईकोर्ट ने कहा- आदेश की अवज्ञा पर क्यों ना किया जाए दंडित