मऊ
मऊ जिले के जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी ओ.पी. त्रिपाठी के खिलाफ भष्ट्राचार का आरोप लगाते हुए उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षक संघ के बैनर तले जनपद के समस्त शिक्षकों ने विरोध प्रदर्शन कर मार्च निकाला।
इसके
साथ ही जिलाधिकारी के माध्यम से सीएम योगी को अपना मांग पत्र सौपा।
शिक्षकों का आरोप है कि जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी नियम कानून को तोङकर
शिक्षकों को प्रताड़ित कर रहे है। शासनादेश के विरुद्ध परिषदीय विद्यालयों
के छात्रों में खराब ड्रेस वितरण करा रहे हैं।
प्रदर्शन के दौरान शिक्षक कृष्णानंद राय ने बताया कि 20 दिसम्बर को जब शिक्षक प्रतिनिधि उनके कार्यालय कक्ष में नियम विरुद्ध कार्यों एवं प्रताड़ना पर वार्ता कर रहे थे। उसी समय अपना आपा खोकर उन्होने रिवॉल्वर निकालकर जिलाध्यक्ष कृष्णानन्द राय और अन्य को जान से मारने की धमकी दी, जिसकी तहरीर उसी दिन थाना सरायलखंशी में दी गयी। इस मामले में एफआईआर अभी तक दर्ज नही किया गया।
यह पूरा वाक्या कार्यालय कक्ष के सीसीटीवी कैमरे में रेकॉर्ड है, उसे भी खत्म करने का प्रयास किया जा रहा है। जिला प्रशासन भी सहयोग कर रहा है। शिक्षकों को विभागीय भ्रष्टाचार के विरुद्ध मुह खोलने पर झूठे आरोपों में निलम्बित कर भय का वातावरण बनाया जा रहा है।
शासनादेशों के विरुद्ध निलम्बन, बहाली एवं दंडित किया जा रहा है। शिक्षकों के वेतन कटौती की बहाली, चयन वेतनमान एवं अन्य प्रार्थना पत्रों पर 15 महीनों में भी नियमानुसार कार्यवाही नही की जा रही है। इसलिए हम लोगों की मांग है कि रिवॉल्वर से जान मारने की धमकी देने के आपराधिक प्रकरण में एफआईआर दर्ज कराते हुए सभी आरोपों का निष्पक्ष जांच कराकर कार्यवाही की जाए।
मऊ जिले के जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी ओ.पी. त्रिपाठी के खिलाफ भष्ट्राचार का आरोप लगाते हुए उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षक संघ के बैनर तले जनपद के समस्त शिक्षकों ने विरोध प्रदर्शन कर मार्च निकाला।
प्रदर्शन के दौरान शिक्षक कृष्णानंद राय ने बताया कि 20 दिसम्बर को जब शिक्षक प्रतिनिधि उनके कार्यालय कक्ष में नियम विरुद्ध कार्यों एवं प्रताड़ना पर वार्ता कर रहे थे। उसी समय अपना आपा खोकर उन्होने रिवॉल्वर निकालकर जिलाध्यक्ष कृष्णानन्द राय और अन्य को जान से मारने की धमकी दी, जिसकी तहरीर उसी दिन थाना सरायलखंशी में दी गयी। इस मामले में एफआईआर अभी तक दर्ज नही किया गया।
यह पूरा वाक्या कार्यालय कक्ष के सीसीटीवी कैमरे में रेकॉर्ड है, उसे भी खत्म करने का प्रयास किया जा रहा है। जिला प्रशासन भी सहयोग कर रहा है। शिक्षकों को विभागीय भ्रष्टाचार के विरुद्ध मुह खोलने पर झूठे आरोपों में निलम्बित कर भय का वातावरण बनाया जा रहा है।
शासनादेशों के विरुद्ध निलम्बन, बहाली एवं दंडित किया जा रहा है। शिक्षकों के वेतन कटौती की बहाली, चयन वेतनमान एवं अन्य प्रार्थना पत्रों पर 15 महीनों में भी नियमानुसार कार्यवाही नही की जा रही है। इसलिए हम लोगों की मांग है कि रिवॉल्वर से जान मारने की धमकी देने के आपराधिक प्रकरण में एफआईआर दर्ज कराते हुए सभी आरोपों का निष्पक्ष जांच कराकर कार्यवाही की जाए।