बेसिक शिक्षा परिषद के उच्च प्राथमिक स्कूलों में विज्ञान व गणित विषय के 29334 सहायक अध्यापकों के आवेदक भी भर्ती में खाली रह गई तकरीबन सात हजार सीटों पर आस लगाए हुए हैं। छोटा बघाड़ा के दिनेश कुमार प्रजापति का कहना है कि यह भर्ती जुलाई 2013 में शुरू हुई तथा सितंबर 2015 में नियुक्ति पत्र नर्गित किए गए।
लगभग 7000 रक्ति सीटों को भरवाने के लिए अभ्यर्थियों ने न्यायालय का सहारा लिया जिस पर नवंबर 2016 में हाईकोर्ट ने सभी रक्ति पद भरने का आदेश दिया। कोर्ट के आदेश के क्रम में बेसिक शिक्षा परिषद ने 30 दिसंबर 2016 को सभी रक्ति पद भरने के लिए सर्कुलर जारी किया गया। लेकिन जनवरी 2017 में आदर्श आचार संहिता के प्रभाव से नियुक्ति प्रक्रिया बाधित हो गई आचार संहिता समाप्त होने के बाद फिर शुरू की गई लेकिन सरकार ने 23 मार्च 2017 को सभी भर्ती प्रक्रियाओं को समीक्षा के नाम पर रोक दिया।
प्रभावित अभ्यर्थियों ने इस रोक के खिलाफ याचिका की जिस पर हाईकोर्ट ने 3 नवंबर 2017 को दो महीने में भर्ती प्रक्रिया को पूर्ण करने का आदेश दिया। इस आदेश के खिलाफ सरकार ने स्पेशल अपील दाखिल की जिसे डबल बेंच ने 12 अप्रैल 2018 को खारिज करते हुए दो माह में भर्ती पूरी करने का आदेश दिया। इन आदेशों का अनुपालन न होने पर अभ्यर्थियों ने हाईकोर्ट में अवमानना याचिका दाखिल की जिसमें सरकार की ओर से उपस्थित महाधिवक्ता राघवेंद्र सिंह ने 6 दिसंबर 2018 को 4 सप्ताह में भर्ती प्रक्रिया पूरी करने की बात कही।
लगभग 7000 रक्ति सीटों को भरवाने के लिए अभ्यर्थियों ने न्यायालय का सहारा लिया जिस पर नवंबर 2016 में हाईकोर्ट ने सभी रक्ति पद भरने का आदेश दिया। कोर्ट के आदेश के क्रम में बेसिक शिक्षा परिषद ने 30 दिसंबर 2016 को सभी रक्ति पद भरने के लिए सर्कुलर जारी किया गया। लेकिन जनवरी 2017 में आदर्श आचार संहिता के प्रभाव से नियुक्ति प्रक्रिया बाधित हो गई आचार संहिता समाप्त होने के बाद फिर शुरू की गई लेकिन सरकार ने 23 मार्च 2017 को सभी भर्ती प्रक्रियाओं को समीक्षा के नाम पर रोक दिया।
प्रभावित अभ्यर्थियों ने इस रोक के खिलाफ याचिका की जिस पर हाईकोर्ट ने 3 नवंबर 2017 को दो महीने में भर्ती प्रक्रिया को पूर्ण करने का आदेश दिया। इस आदेश के खिलाफ सरकार ने स्पेशल अपील दाखिल की जिसे डबल बेंच ने 12 अप्रैल 2018 को खारिज करते हुए दो माह में भर्ती पूरी करने का आदेश दिया। इन आदेशों का अनुपालन न होने पर अभ्यर्थियों ने हाईकोर्ट में अवमानना याचिका दाखिल की जिसमें सरकार की ओर से उपस्थित महाधिवक्ता राघवेंद्र सिंह ने 6 दिसंबर 2018 को 4 सप्ताह में भर्ती प्रक्रिया पूरी करने की बात कही।