राजधानी समेत प्रदेश भर के राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान (रमसा) के तहत संचालित राजकीय हाईस्कूलों के शिक्षकों-कर्मचारियों को वेतन नहीं मिला है। राजकीय शिक्षक संघ उत्तर प्रदेश का दावा है कि शासन द्वारा बजट जारी न होने के कारण अप्रैल 2020 का वेतन अभी तक नहीं मिल पाया है।
बीएड अभ्यर्थी अपने कॉलेज का एनसीटीई से मान्यता प्राप्त आर्डर ऑनलाइन एनसीटीई की साइट से निकलवा लें। काउन्सिलिंग में यह पत्र भी लगेगा
मिर्जापुर:69000 शिक्षक भर्ती के कॉउंसलिंग के संबंध में दिशा निर्देश जारी
69000 शिक्षक भर्ती का अनुमानित कट ऑफ
बाँदा: शिक्षामित्र अनुभव प्रमाण पत्र के संबंध में
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69000 शिक्षक भर्ती में इस नाम से और इन बैंकों से बनवाएं बैंकड्राफ्ट (डीडी)
शिक्षक भर्ती के संबंध में कल कुछ केसों की सुनवाई हुई जिसमें अधिकतर आंसर की के संबंध में थे, देखें उनके आर्डर
संगठन ने उप मुख्यमंत्री डॉ. दिनेश शर्मा को पत्र भेजकर इसपर कार्रवाई करने को लिखा है। बता दें कि राजधानी समेत प्रदेश भर में करीब 1600 राजकीय हाईस्कूल संचालित किए जा रहे हैं। राजकीय शिक्षक संघ के प्रांतीय अध्यक्ष पारस नाथ पाण्डेय और प्रांतीय महामंत्री छाया शुक्ला ने बताया कि इन स्कूलों में पढ़ाने वाले शिक्षक और कर्मचारियों की संख्या करीब 6500 है। उनकी मानें तो, संगठन की ओर से पिछले 2 वर्षों से तमाम लिखा पढ़ी के बाद भी इन शिक्षक और कर्मचारियों को समय पर वेतन नहीं मिल पा रहा है।
संगठन ने उप मुख्यमंत्री डॉ. दिनेश शर्मा को पत्र भेजकर इसपर कार्रवाई करने को लिखा है। बता दें कि राजधानी समेत प्रदेश भर में करीब 1600 राजकीय हाईस्कूल संचालित किए जा रहे हैं। राजकीय शिक्षक संघ के प्रांतीय अध्यक्ष पारस नाथ पाण्डेय और प्रांतीय महामंत्री छाया शुक्ला ने बताया कि इन स्कूलों में पढ़ाने वाले शिक्षक और कर्मचारियों की संख्या करीब 6500 है। उनकी मानें तो, संगठन की ओर से पिछले 2 वर्षों से तमाम लिखा पढ़ी के बाद भी इन शिक्षक और कर्मचारियों को समय पर वेतन नहीं मिल पा रहा है।
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