69000 सहायक अध्यापक भर्ती में कटऑफ को लेकर सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका में जवाब लगाने के लिए बेसिक शिक्षा परिषद ने सभी जिलों से कार्यरत शिक्षामित्रों की संख्या मांगी है। कार्यवाहक सचिव विजय शंकर मिश्र ने शुक्रवार को सभी बेसिक शिक्षा अधिकारियों को पत्र भेजकर 12 जून तक जानकारी उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने 21 मई के अपने आदेश में प्रदेश में कार्यरत शिक्षामित्रों की जानकारी चाही थी।
भर्ती जल्द न हुई, तो आ सकती है याचिकाओं की बाढ़
प्रयागराज। 69000 भर्ती में जिस तरह रोज नए नए मोड़ आ रहे हैं, उससे एक बात तो साफ है कि यह नियुक्ति जल्द न हुई तो याचिकाओं की बाढ़ आ सकती है। बेरोजगारों की मुश्किलें भी कम होती नहीं दिख रही। हाईकोर्ट के पूर्व अधिवक्ता और यूपी टीईटी उत्तीर्ण शिक्षक महासंघ के अध्यक्ष अनुराग सिंह ने बताया कि सरकार को सभी विवादित 4 प्रश्नों को डिलीट कर न्यायालय से आदेश प्राप्त कर भर्ती प्रक्रिया को आगे बढ़ाना चाहिए, अन्यथा इस भर्ती की मुश्किलें बढ़ जाएंगी।
इन मुद्दों पर बना हुआ है विवाद
1. गुरुवार को रुपये लेकर परीक्षा पास कराने के रैकेट का भंडाफोड़ होने पर परीक्षा निरस्त कराने की मांग उठ सकती है।
2. आर्थिक आधार पर कमजोर वर्ग के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण को लेकर याचिका दाखिल हो चुकी है।
3. 68500 भर्ती में नियुक्त कई अध्यापक बिना एनओसी लिए 69000 में भी अभ्यर्थी बन गए हैं।
4. 68500 भर्ती में लगभग 22000 सीट खाली रह गयी थी। जिन 137000 से अधिक शिक्षामित्रों की नौकरी जाने से ये पद सृजित हुए थे, उन्हें वेटेज दिए जाने का ये आखिरी मौका है। अतः ये रिक्त पद इस भर्ती में जोड़े जाने की मांग हो सकती है।
न्याय मोर्चा ने की शिक्षक भर्ती परीक्षा रद्द करने की मांग
प्रयागराज। न्याय मोर्चा ने 69000 शिक्षक भर्ती परीक्षा निरस्त कराने की मांग की है। प्रदेश संयोजक सुनील मौर्य ने कहा कि इतने बड़े खुलासे के बाद, जिसमें कई लोग लाखों रुपए और मार्कशीट समेत अन्य फर्जी डाक्यूमेंट्स के साथ पकड़े गए हो, अब भर्ती का कोई औचित्य नहीं है।
भर्ती जल्द न हुई, तो आ सकती है याचिकाओं की बाढ़
प्रयागराज। 69000 भर्ती में जिस तरह रोज नए नए मोड़ आ रहे हैं, उससे एक बात तो साफ है कि यह नियुक्ति जल्द न हुई तो याचिकाओं की बाढ़ आ सकती है। बेरोजगारों की मुश्किलें भी कम होती नहीं दिख रही। हाईकोर्ट के पूर्व अधिवक्ता और यूपी टीईटी उत्तीर्ण शिक्षक महासंघ के अध्यक्ष अनुराग सिंह ने बताया कि सरकार को सभी विवादित 4 प्रश्नों को डिलीट कर न्यायालय से आदेश प्राप्त कर भर्ती प्रक्रिया को आगे बढ़ाना चाहिए, अन्यथा इस भर्ती की मुश्किलें बढ़ जाएंगी।
इन मुद्दों पर बना हुआ है विवाद
1. गुरुवार को रुपये लेकर परीक्षा पास कराने के रैकेट का भंडाफोड़ होने पर परीक्षा निरस्त कराने की मांग उठ सकती है।
2. आर्थिक आधार पर कमजोर वर्ग के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण को लेकर याचिका दाखिल हो चुकी है।
3. 68500 भर्ती में नियुक्त कई अध्यापक बिना एनओसी लिए 69000 में भी अभ्यर्थी बन गए हैं।
4. 68500 भर्ती में लगभग 22000 सीट खाली रह गयी थी। जिन 137000 से अधिक शिक्षामित्रों की नौकरी जाने से ये पद सृजित हुए थे, उन्हें वेटेज दिए जाने का ये आखिरी मौका है। अतः ये रिक्त पद इस भर्ती में जोड़े जाने की मांग हो सकती है।
न्याय मोर्चा ने की शिक्षक भर्ती परीक्षा रद्द करने की मांग
प्रयागराज। न्याय मोर्चा ने 69000 शिक्षक भर्ती परीक्षा निरस्त कराने की मांग की है। प्रदेश संयोजक सुनील मौर्य ने कहा कि इतने बड़े खुलासे के बाद, जिसमें कई लोग लाखों रुपए और मार्कशीट समेत अन्य फर्जी डाक्यूमेंट्स के साथ पकड़े गए हो, अब भर्ती का कोई औचित्य नहीं है।
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