उत्तर प्रदेश में 69,000 शिक्षक भर्ती मामले को लेकर कांग्रेस की
राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी ने योगी सरकार पर हमला बोला है. उन्होंने
कहा कि यूपी के युवाओं के सपनों पर ग्रहण लग गया है. राज्य सरकार की
अव्यवस्थाओं के चलते तमाम भर्तियां कोर्ट में अटकी हैं.
प्रियंका ने कहा कि पेपर लीक, कटऑफ विवाद, फर्जी मूल्यांकन और गलत उत्तरकुंजी जैसी खामियों के कारण 69000 शिक्षक भर्ती का मामला लटका हुआ है. सरकार की लापरवाही की सबसे ज्यादा मार युवाओं पर पड़ रही है.
बता दें कि इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने बुधवार को उत्तर प्रदेश में 69 हजार सहायक शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया पर अंतरिम रोक लगा दी. दरअसल, याचिकाकर्ताओं ने सहायक शिक्षकों के घोषित रिजल्ट में कुछ प्रश्नों की सत्यता पर सवाल उठाए थे. इस पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगा दी है. इस मामले में अगली सुनवाई 12 जुलाई को होगी.
आदेश जस्टिस आलोक माथुर की बेंच ने दर्जनों याचिकाकर्ताओं की याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई करके जारी किया. इससे पहले हाई कोर्ट ने एक जून को अपना आदेश सुरक्षित किया था, जिसे बुधवार को सुनाया गया. कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं को विवादित प्रश्नों पर अपनी आपत्ति एक सप्ताह के अंदर राज्य सरकार के समक्ष प्रस्तुत करने को कहा है.
2 जून को जारी की गई थी मेरिट लिस्ट
2 जून को ही सहायक शिक्षकों के 69000 पदों के लिए चयनित उम्मीदवारों की अंतिम मेरिट लिस्ट जारी कर दी गई थी. चयनित उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट upbasiceduboard.gov.in पर जाकर पूरी लिस्ट देख सकते हैं. चयनित उम्मीदवारों को जिला आवंटित कर दिया गया है. इस बाबत विवरण वेबसाइट पर उपलब्ध है.
प्रियंका ने कहा कि पेपर लीक, कटऑफ विवाद, फर्जी मूल्यांकन और गलत उत्तरकुंजी जैसी खामियों के कारण 69000 शिक्षक भर्ती का मामला लटका हुआ है. सरकार की लापरवाही की सबसे ज्यादा मार युवाओं पर पड़ रही है.
बता दें कि इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने बुधवार को उत्तर प्रदेश में 69 हजार सहायक शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया पर अंतरिम रोक लगा दी. दरअसल, याचिकाकर्ताओं ने सहायक शिक्षकों के घोषित रिजल्ट में कुछ प्रश्नों की सत्यता पर सवाल उठाए थे. इस पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगा दी है. इस मामले में अगली सुनवाई 12 जुलाई को होगी.
आदेश जस्टिस आलोक माथुर की बेंच ने दर्जनों याचिकाकर्ताओं की याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई करके जारी किया. इससे पहले हाई कोर्ट ने एक जून को अपना आदेश सुरक्षित किया था, जिसे बुधवार को सुनाया गया. कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं को विवादित प्रश्नों पर अपनी आपत्ति एक सप्ताह के अंदर राज्य सरकार के समक्ष प्रस्तुत करने को कहा है.
2 जून को ही सहायक शिक्षकों के 69000 पदों के लिए चयनित उम्मीदवारों की अंतिम मेरिट लिस्ट जारी कर दी गई थी. चयनित उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट upbasiceduboard.gov.in पर जाकर पूरी लिस्ट देख सकते हैं. चयनित उम्मीदवारों को जिला आवंटित कर दिया गया है. इस बाबत विवरण वेबसाइट पर उपलब्ध है.
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