लखनऊ : कोरोना संक्रमण के चलते सरकारी कार्यालयों में सिर्फ 50 फीसद कर्मचारियों को बुलाए जाने के शासन के निर्देशों के बावजूद सभी कर्मचारियों को ड्यूटी पर बुलाए जाने का विरोध तेज हो गया है। राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के अध्यक्ष जेएन तिवारी का कहना है कि सरकारी कार्यालयों में 50 फीसद कर्मचारी बुलाने के शासन ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं, इसके बावजूद सभी कर्मचारियों को ड्यूटी पर बुलाए जाने के कारण शारीरिक दूरी के नियमों का पालन नहीं हो पा रहा। उन्होंने मुख्य सचिव आरके तिवारी को पत्र लिखकर सरकारी कार्यालयों के लिए बंदी नवंबर तक बढ़ाने की मांग की है।
जेएन तिवारी का कहना है कि ज्यादातर कर्मचारियों को वर्क फ्राम होम किए जाने की जरूरत है। सरकारी कार्यालयों में इतनी जगह ही नहीं है कि कर्मचारी दो गज की दूरी पर बैठ सकें। फिलहाल ऐसे कर्मचारी जिनका घर कंटेनमेंट जोन में है, उन्हें स्थिति ठीक होने तक पूरी तरह वर्क फ्रॉम होम किया जाए।
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