प्रदेश के परिषदीय स्कूलों के बच्चों को जुलाई महीने का मिड डे मील का राशन और कुकिंग लागत भी घर बैठे दी जाएगी। बेसिक शिक्षा विभाग ने भारत सरकार को पत्र लिखकर इसके लिए बजट की मांग की है। कोरोना संक्रमण के कारण मार्च के तीसरे सप्ताह से स्कूल बंद हैं। प्रदेश सरकार ने बच्चों के अभिभावकों को मार्च से जून तक का मिड डे मील का अनाज और कुकिंग लागत का भुगतान शुरू कर दिया है।
अब परिषदीय स्कूलों के 1 करोड़ 80 लाख बच्चों को एक से 31 जुलाई तक का अनाज का वितरण और कुकिंग लागत का भुगतान भी किया जाना है। कक्षा 1 से ५ तक के बच्चों को 100 ग्राम और कक्षा 6 से 8 तक के बच्चों को 150 ग्राम अनाज प्रतिदिन के हिसाब से दिया जाएगा। वहीं कक्षा 1 से 5 के बच्चों को प्रतिदिन 4. 97और कक्षा 6 से 8 के बच्चों को प्रतिदिन 7.45 रुपये की दर से कुकिंग लागत का भुगतान किया जाएगा। बेसिक शिक्षा महानिदेशक विजय किरण आनंद ने बताया कि भारत सरकार को बजट के लिए प्रस्ताव भेजा गया है। वहां से बजट मिलते ही कुकिंग लागत का भुगतान किया जाएगा।
