सम्मिलित राज्य/प्रवर अधीनस्थ सेवा (पीसीएस) परीक्षा-2020 और सहायक वन संरक्षक (एसीएफ)/क्षेत्रीय वन अधिकारी (आरएफओ)-2020 के तहत होने वाली भर्ती में पदों की संख्या में बढ़ाने के लिए उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (यूपीपीएससी) ने कवायद तेज कर दी है। इस बाबत आयोग के अध्यक्ष डॉ. प्रभात कुमार ने मुख्य सचिव को पत्र भेजकर विभिन्न विभागों में रिक्त पड़े पदों का अधियाचन मांगा है। आयोग अध्यक्ष ने 31 अक्तूबर तक की तिथि नियत की है।
पीसीएस-2020 और एसीएफ/आरएफओ-2020 का जब विज्ञापन जारी किया गया था, तब तक आयोग को पीसीएस के 200 पदों का अधियाचन मिला था और एसीएफ/आरएफओ के किसी पद का अधियाचन नहीं प्राप्त नहीं हुआ था। पीसीएस-2020 और एसीएफ/आएफओ-2020 की 11 अक्तूबर को हुई प्रारंभिक परीक्षा से पहले आयोग को शासन से 64 नए पदों का अधियाचन भी मिल गया, जिसमें 54 पद पीसीएस और 12 पद एसीएफ/आरएफओ के हैं।
इस तरह पीसीएस के अब 254 और एसीएफ/आरअरएफओ के 12 पद हैं। आयोग की मंशा है कि विभिन्न विभागों में रिक्त पड़े अन्य पदों को भी पीसीएस और एसीएफ/आरएफओ में शामिल कर लिया जाए। नियमों के तहत प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम घोषित होने तक जितने नए पदों का अधियाचन आयोग को मिलता है, उन्हें संबंधित भर्ती में शामिल किए जाने का प्रावधान है।
यूपीपीएससी के अध्यक्ष डॉ. प्रभात कुमार - फोटो : अमर उजाला
आयोग के अध्यक्ष डॉ. प्रभात कुमार की ओर से मुख्य सचिव को भेजे गए पत्र में कहा गया है कि मुख्यमंत्री ने 21 सितंबर को विभिन्न चयन आयोगों के अध्यक्षों की बैठक में ये निर्देश दिए थे कि जिन विभागों के रिक्त पदों के अधियाचन आयोग को नहीं भेजे गए हैं, वे विभाग तत्काल आयोग को अधियाचन भेज दें। इस संबंध में विशेष रूप से ग्राम्य विकास विभाग, राजस्व विभाग, गृह विभाग, नगर विकास विभाग का उल्लेख किया गया था।
अध्यक्ष ने अपने पत्र में यह भी स्पष्ट किया है कि पीसीएस-2020 और एसीएफ/आरएफओ-2020 की प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम निकालने से पहले चयन वर्ष 2019-20 की प्राप्त समस्त रिक्तियों को इसमें सम्मिलित कर सकता है। अध्यक्ष ने मुख्य सचिव से आग्रह किया है कि जिन विभागों में रिक्त पद उपलब्ध हैं, उनके अधियाचन 31 अक्तूबर तक आयोग को उपलब्ध करा दिए जाएं, ताकि प्रारंभिक परीक्षा के परिणाम निकलने के पूर्व ही पीसीएस-2020 और एसीएफ/अरएफओ-2020 में इन्हें शामिल कर लिया जाए।
इन विभागों से आयोग को नहीं मिले अधियाचन
आयोग अध्यक्ष ने पत्र के माध्यम से मुख्य सचिव को बताया है कि ग्राम्य विकास विभाग, राजस्व विभाग, गृह विभाग, नगर विकास विभाग, वाणिज्य कर विभाग, वित्त सेवाएं विभाग, शिक्षा विभाग, निबंधन विभाग, पंचायती राज विभाग, उपभोक्ता संरक्षण एवं बाट माप विभाग और वन्य जीव अनुभाग आदि के कोई भी अधियाचन चयन वर्ष 2019-20 के लिए प्राप्त नहीं हुए हैं।