25 हजार रुपये के आसपास मानदेय न्यूनतम होना चाहिए कम से कम,सेवानिवृत्ति की आयु तक वह इनको सकुशल मिलता रहे इसकी गारंटी हो सकती हैं इसमें कहीं कोई कोर्ट का निर्णय आड़े नहीं आता उस मानदेय को सरकार एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर यानीकार्यकारी आदेश के जरिए उसके लिए बिल की जरुरत नहीं
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