उप्र शिक्षा सेवा चचन आयोग का गठन की प्रक्रिया अब दोबारा होगी। पिछले वर्ष गठित आयोग को प्रभाव में न लाते हुए रद्द किया जाएगा और नया आयोग गठित किया जाएगा। ऐसा इसलिए कि पिछले आयोग के प्रभाव में
आते ही माध्यमिक व उच्चतर शिक्षा सेवा चयन आयोग तत्काल प्रभाव से निष्प्रभावी हो जाएंगे जबकि वर्तमान में 15 हजार शिक्षक भर्ती के लिए माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन आयोग विज्ञापन निकाल चुका है।
पिछले वर्ष दिसम्बर में राज्यसरकार उप्र शिक्षा सेवा चयन आयोग के गठन को मंजूरी दे चुकी है। इसी बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तत्काल प्रभाव से सभी रिक्त पदों पर भर्ती करने का आदेश जारी किया। यदि इस बीच नया आयोग प्रभावी होता तो माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन आयोग निष्प्रभावी हो जाएगा। लिहाजा अब शासन स्तर पर मंशा बन रही है कि इसे रह करके नया आयोग बनाया जाए।