लखनऊ। कर्मचारी-शिक्षक संयुक्त मोर्चा ने दावा किया है कि कर्मचारियों व शिक्षकों की कई मांगें जल्द पूरी होंगी। मुख्य सचिव राजेंद्र कुमार तिवारी ने नर्स, फार्मासिस्ट, लैब टेक्नीशियन, ऑप्टोमेट्रिस्ट, लेखा एवं लेखा परीक्षकों के वेतनमान को उच्चीकृत करने पर सहमति दे दी है। इस पर दिसंबर के अंत तक निर्णय लेने के निर्देश दिए गए हैं।
कर्मचारी-शिक्षक संयुक्त मोर्चा के अध्यक्ष बीपी मिश्र ने कहा कि कर्मचारियों ब शिक्षकों के प्रतिनिधि मंडल के साथ वार्ता में मुख्य सचिव ने संबंधित विभागों के अधिकारियों से एक-एक बिंदु पर बात कर सहमति वाले विषयों पर तुरंत आदेश जारी करने को कहा है। स्थानीय निकाय, राजकीय निगमों के कर्मचारियों के लिए सातवें बेतन आयोग की सिफारिश को लागू करने के संबंध में अधिकारियों से अलग से बैठक कर 10 दिन में रिपोर्ट देने को कहा गया है। तदर्थ शिक्षकों को भी जल्द नियमित करने का आश्वासन मिला है। उन्होंने दावा किया कि इन मुद्दों पप जल्द ही औपचारिक आदेश हो जाएंगे। आउटसोर्सिंग एवं संविदा कर्मचारियों की नियमावली भी लागू होगी। उन्होंने बताया कि मुख्य सचिव ने निष्क्रिय निगमों को बंद करके उनके कर्मचारियों को समायोजित करने का काम तेज करने का आश्वासन भी दिया है। विकास प्राधिकरण कर्मचारियों को 10 वर्ष की सेवा पर भी सेवानिवृत्ति का लाभ देने के बारे में भी जल्द ही आदेश हो जाएगा। मुख्य सचिव से हुई वार्ता में मोर्चा के महामंत्री शशि कुमार मिश्र, सुरेश कुमार रावत, घनश्याम यादव व गिरीश मिश्र शामिल थे।
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