नव नियुक्त शिक्षकों से उनके शैक्षिक प्रमाणपत्रों के सत्यापन के लिए शुल्क लेने का सख्त विरोध किया जाएगा। यह कार्य विभाग का है वह अपने स्तर पर शिक्षकों के शैक्षिक प्रमाणपत्रों का सत्यापन कराए।
यह बात विधान परिषद सदस्य सुरेश कुमार त्रिपाठी ने कही। शिक्षक दल का नेता बनाने के बाद उन्होंने पहली बार एक होटल में शिक्षक संघ के सदस्यों के साथ बैठक की। इसमें कहा कि माध्यमिक में लगातार पद कम किए जा रहे हे । यह मामला सदन में उठाएंगे। माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की कार्यप्रणाली पर भी उन्होंने असंतोष जताया। कहा कि लंबे समय से नियुक्ति प्रक्रिया लटकी हुई हैं। प्रदेश सरकार को भी शिक्षकों की समस्याओं के प्रति उदासीन करार दिया। कहा, 16 जनवरी को प्रदेशभर में शिक्षक अवकाश पर रहकर अपने जनपद में डीआइओएस कार्यालय पर 11 बजे से चार बजे तक उपवास पर रहते हुए धरना देंगे। शिक्षकों को समस्याओं को लेकर मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापप भी डीआइओएस को दिया जाएगा। इसके बाद प्रत्येक विद्यालय का कम से कम एक शिक्षक शिक्षा निदेशक के शिविर कार्यालय लखनऊ में एक फरवरी को उपवास पर रहकर धरना देगा।
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