लखनऊ: सरकारी कार्यालयों का ढर्रा सुधारने को लगातार प्रयास हो रहे हैं। पत्रवलियों के निस्तारण की समय सीमा पहले ही निर्धारित की जा चुकी है। अब मुख्य सचिव आरके तिवारी ने आदेश जारी किया है कि अधिकारी-कर्मचारियों की हाजिरी का औचक निरीक्षण किया जाए। जहां ज्यादा कार्मिक अनपुस्थित मिलते हैं, वहां पर्यवेक्षणीय अधिकारी भी नियुक्त किए जाएं।
मुख्य सचिव ने बुधवार को जारी पत्र में कहा कि सभी कार्यालयों में अधिकारियों-कर्मचारियों की समय से उपस्थिति होनी चाहिए। सभी मंडलायुक्त और जिलाधिकारियों को निर्देश दिया है कि वह अपने मंडल व जिले के कार्यालयों में सप्ताह में कम से कम एक बार औचक निरीक्षण कर समय से उपस्थिति की रिपोर्ट लें। अनुपस्थित पाए गए अधिकारी-कर्मचारियों के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाए। इसके अलावा जिन कार्यालयों में अधिक संख्या में कार्मिक अनुपस्थित पाए जाते हैं, वहां पर्यवेक्षणीय अधिकारी बनाकर उन्हें निगरानी की जिम्मेदारी सौंपी जाए। मुख्य सचिव ने कहा है कि शासन स्तर पर सभी अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव और सचिव भी अपने विभागों के कार्यालयों का औचक निरीक्षण कर अनुपस्थित अधिकारी-कर्मचारियों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई करेंगे।