बदायूं : डा. भीमराव आंबेडकर पार्क में बुधवार को राष्ट्रीय मध्याह्न भोजन कर्मी रसोइया कल्याण समिति की बैठक हुई। हाईकोर्ट के आदेश को लेकर चर्चा हुई। इसमें जिलाधिकारी को ज्ञापन देकर कोर्ट के आदेश को लागू कराने पर सहमति बनी।
राष्ट्रीय अध्यक्ष मृदुलेश यादव ने बताया कि कोर्ट ने आदेश दिया है कि सरकार न्यूनतम से कम वेतन नहीं दे सकती। जिलाधिकारियों को भी अमल कराने का आदेश दिया है। केंद्र व राज्य सरकार को चार माह में न्यूनतम वेतन तय करके 2005 से अब तक सभी रसोइयों को वेतन के अंतर के बकाया निर्धारण को भी कहा है। जिलाध्याक्ष नेमवती कश्यप व जिला संयोजक राकेश सोलंकी ने कहा कि कोर्ट का आदेश लागू कराने को हर रसोइया डीएम को पत्र देंगी। इससे कोर्ट के आदेश का लाभ उनको भी मिल सके। बैठक में शायसा, तुलसी, सत्यवीर, कन्यावती, सीमा, पिंकी, कुसमा, गंगा देवी, भगवान देवी, सर्वेशा, सुषमा, विमला, राधा, मोरकली, मुन्नी देवी, राम दुलारी आदि रसोइयां उपस्थित रहीं।
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