केंद्र के अंतर्गत आने वाले सभी विभागों, मंत्रलयों, सरकारी बैंकों, वित्तीय संस्थानों समेत अन्य उपक्रमों में पिछड़ी जाति के लिए आरक्षित रिक्तियों के बैकलाग को भरने के लिए सरकार विशेष अभियान चलाएगी। बता दें कि केंद्र के अंतर्गत आने वाले विभागों तथा अन्य उपक्रमों में अनुसूचित जाति (एससी), अनुसूचित जनजाति (एसटी) तथा अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबोसी) के लिए रिक्तियां आरक्षित हैं।
इन विभागों में रिक्तियों के बैकलाग की निगरानी केंद्र सरकार का कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) करता है। सरकार ने अपने सभी मंत्रलयों, विभागों तथा उपक्रमों में उन रिक्तियों के बैकलाग को भरने के लिए विशेष अभियान चलाने का निर्देश दिया है। भर्ती के लक्ष्य को पूरा करने के लिए डीओपीटी ने सभी मंत्रलयों, एवं विभागों को अपने-अपने यहां एक समिति गठित करने का भी निर्देश दिया है। यह समिति अपने विभाग, उपक्रम में आरक्षित श्रेणी की रिक्तियों के बैकलाग का पता लगाएगी।
कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के मंत्री जितेंद्र प्रसाद ने गुरुवार को राज्यसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि केंद्र के अंतर्गत आने वाले सभी विभागों से इस बात का अध्ययन करने के लिए कहा गया है कि उनके यहां रिक्तियों का यह बैकलाग कैसे उत्पन्न हो गया। इस संबंध में दो माह में उनसे रिपोर्ट मांगी गई है।
एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि इसका उद्देश्य उन कमियों और अड़चनों को दूर करना है जिसके कारण बैकलाग उत्पन्न हुआ। अब उन रिक्तियों को विशेष भर्ती अभियान चलाकर भरा जाएगा। विभाग के आंकड़ों के मुताबिक ओबीसी का प्रतिनिधित्व एक जनवरी, 2012 में जहां 16.55 फीसद था, वहीं एक जनवरी, 2019 को यह बढ़कर 20.46 फीसद हो गया है।
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