लखनऊ। शिक्षामित्रों का मानदेय नहीं बढ़ाने की सरकार की घोषणा से उनमें निराशा है। उप्र. दूरस्थ बीटीसी शिक्षक संघ के अध्यक्ष अनिल यादव ने कहा कि डेढ़ लाख शिक्षामित्र और उनके परिवार सरकार के फैसले से
ठगा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार से उम्मीद थी कि वह संकल्प पत्र में किए गए वादे के अनुसार शिक्षामित्रों के लिए कुछ करेगी। समायोजन निरस्त होने के बाद शिक्षामित्रों को 40 हजार महीने वेतन की जगह मात्र 10 हजार महीने मानदेय दिया जा रहा है आर्थिक स्थिति खराब होने से 1500 से अधिक शिक्षामित्र जान गंवा चुके है।
उन्होंने कहा कि उम्मीद थी कि कोरोना काल में सरकार शिक्षामित्रों को राहत देगी। स्कूलों में सहायक अध्यापक और शिक्षामित्र एक समान कार्य कर रहे हैं। शिक्षामित्रों को जहां दस हजार रुपये मानदेय मिल रहा है वहीं सहायक अध्यापक पचास हजार या उससे ज्यादा महीने वेतन पा रहे हैं। उन्होंने सरकार पर शिक्षामित्रों के साथ दोहरा रवैया अपनाने का आरोप लगाया।
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