परिषदीय प्राथमिक स्कूलों में 69000 सहायक अध्यापक भर्ती में आरक्षण की अनदेखी का मामला सियासी रंग लेता नजर आ रहा है। अपना दल (एस) की राष्ट्रीय अध्यक्ष व पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को 17 मई को पत्र लिखकर मामले की उच्च स्तरीय जांच करवाने और पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को न्याय दिलाने की मांग की है।
अनुप्रिया पटेल ने राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के उपाध्यक्ष लोकेश प्रजापति की उस अंतरिम रिपोर्ट का हवाला दिया है जिसमें चयन प्रक्रिया में आरक्षण नीति के घोर उल्लंघन की बात कही गई है। अपना दल (एस) नेता का कहना है कि रिपोर्ट में अधिकारियों द्वारा आरक्षण नीति, नियम और विनियम लागू करने में उल्लंघन करने और गलत फैसले लेकर शासन के आदेशों की अवहेलना के लिए उत्तरदायित्व तय करते हुए गैर जिम्मेदार के खिलाफ गंभीर कार्रवाई तथा वंचित लाभार्थियों को न्याय दिलाने की संस्तुति की गई है।
गौरतलब है कि डॉ. लोकेश कुमार प्रजापति ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि 69000 की चयन प्रक्रिया में आरक्षण नियमों को कैसे और किस तरह से लागू किया गया है, यह दिखाने में राज्य विफल रहा है। सभी जिलों में प्रकाशित सूचियों के आधार पर और उम्मीदवार की श्रेणी के आधार पर चयन प्रक्रिया में व्यापक अनियमितता दिखती है। ओबीसी श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए आरक्षित 18598 सीटों में से 5844 सीटें ऐसी हैं जो ओबीसी श्रेणी के उम्मीदवारों की बजाय अनारक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों को दी गई और इस प्रकार ओबीसी उम्मीदवारों के अधिकारों का उल्लंघन हुआ है।