केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने रविवार को कहा कि समग्र शिक्षा योजना के लिए राज्यों व केंद्रशासित प्रदेशों को अब तक 7,622 करोड़ रुपये जारी किए जा चुके हैं।
यह राशि मुफ्त में किताब व पोशाक का वितरण जारी रखने, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों के संचालन, व्यावसायिक शिक्षा, सूचना व संवाद प्रौद्योगिकी तथा डिजिटल पहलों के मद में इस्तेमाल की जाएगी।
निशंक ने कहा कि सुशासन व कारोबार को सुगम बनाना मौजूदा सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल है। इसके लिए पिछले ही साल प्रबंध प्रणाली लांच की गई थी। इसके जरिये ‘पढ़ो और बढ़ो’ बैठकों के संचालन में मदद मिलेगी और समग्र शिक्षा योजना के तहत राज्यों के वार्षिक योजनाओं का अनुमोदन भी हो सकेगा। इसके जरिये जहां राज्य अपनी योजनाएं अपलोड करने में सक्षम होंगे, वहीं लोग कहीं से भी इसे देख और इसका मूल्यांकन कर सकेंगे।
बता दें कि समग्र शिक्षा योजना के अंतर्गत पहली से लेकर बारहवीं कक्षा तक के छात्रों के लिए कार्यक्रमों का संचालन किया जाता है।
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