केंद्रीय कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर, महंगाई भत्ते (DA) के साथ ये अलाउंस भी बढ़ेंगे

 केंद्रीय कर्मचारियों को जुलाई का इंतजार है. जुलाई में महंगाई भत्ते की तीन किस्तों का भुगतान होना है. इससे उनकी सैलरी में बड़ा इजाफा होने की उम्मीद है. लेकिन, उनकी खुशी सिर्फ इतने तक ही सीमित नहीं है.

महंगाई भत्ता (Dearness Allowance) बढ़ने के साथ ही दूसरे अलाउंस भी बढ़ जाएंगे. इसका सीधा फायदा भी उन्हें जुलाई से ही मिलेगा. इसमें ट्रैवल अलाउंस (Travel Allowance) और सिटी अलाउंस (City Allowance) भी शामिल हैं. इसके अलावा केंद्रीय कर्मचारियों को प्रोविडेंट फंड (Provident Fund) और ग्रेच्युटी (Gratuity) के मोर्चे पर भी फायदा होगा.

बढ़ेगा ट्रैवल अलाउंस (TA)

केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 17 फीसदी से बढ़कर 28 फीसदी हो सकता है. एक्सपर्ट्स की मानें तो DA बढ़ने का असर TA यानि ट्रैवल अलाउंस पर भी पड़ेगा. 28 प्रतिशत DA होने पर सीधे तौर पर TA भी बढ़ जाएगा.

PF की रकम बढ़ेगी

जानकारों की मानें तो केंद्रीय कर्मचारियों को रिटायरमेंट बेनिफिट भी मिलते दिख रहे हैं. महंगाई भत्ता बढ़ने से उनकी सैलरी में इजाफा होगा और मंथली प्रोविडेंट फंड (Provident Fund) और ग्रेच्‍युटी भी बढ़ जाएगी. इन दोनों कंपोनेंट की गणना Basic+DA से होती है. अगर DA बढ़ेगा तो PF, ग्रेच्युटी भी बढ़ जाएंगे. इसमें मंथली PF, ग्रेच्‍युटी योगदान बढ़ेगा. 

पेंशनर्स को भी मिलेगा फायदा

केंद्र सरकार के अधीन आने वाले पेंशनर्स का Dearness Relief (DR) भी बढ़ जाएगा. यह DA के साथ ही लिंक होता है. रिटायरमेंट के बाद यह डियरनेस रिलीफ के तौर पर मिलता है. DR भी 17 फीसदी से बढ़कर 28 फीसदी पहुंच जाएगा. उनकी मंथली पेंशन बढ़कर आएगी.

जुलाई में आएगा बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता

वित्‍त राज्‍यमंत्री अनुराग ठाकुर पहले ही साफ कर चुके हैं कि DA में बढ़ोतरी की पुरानी व्‍यवस्‍था जुलाई से ही लागू होगी. साथ ही सरकार यह भी साफ कर चुकी है कि पिछली तीन किस्त का ही भुगतान होगा. मतलब जून 2021 का महंगाई भत्ता बाद में बढ़ाया जाएगा. इसलिए DA 17 फीसदी से बढ़कर 28 फीसदी हो सकता है. हालांकि, उम्मीद है कि जून 2021 में भी 4 फीसदी महंगाई भत्ता बढ़ सकता है. इसलिए आने वाले वक्त में यह बढ़कर 32 फीसदी हो जाएगा. 

राज्‍य कर्मचारी संयुक्‍त परिषद के महामंत्री आरके निगम के मुताबिक, सरकार को जुलाई में ही DA बढ़ाने का ऐलान करना चाहिए. हमारी डिमांड यह है कि सरकार हमे डेढ़ साल का Arrear भी दे. क्‍योंकि सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग है कि सैलरी और अलाउंस कर्मचारी का हक है. इसे रोका नहीं जा सकता.