Information on UPTET Exam , Results , UPTET Admit Cards , 69000 Shikshak Bharti , Counselling , Niyukti Patra for UP Teachers & other related information
बेगूसराय। निज प्रतिनिधि
माध्यमिक शिक्षक नियोजन के छठे चरण में सिर्फ दिव्यांगजनों से आवेदन जमा लेने के लिए तिथि निर्धारित कर दी गयी है। अंतिम तिथि 25 जून तक जिला परिषद कार्यालय में आवेदन जमा लिये जाएंगे। यह आदेश डीडीसी सह जिला परिषद बिहार माध्यमिक शिक्षक नियोजन समिति के सचिव ने 10 जून को दिया है। इसके साथ ही विषयवार रिक्ति व कोटिवार आरक्षित सीट भी जारी की गयी है।
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रविवार को यहां अधिकारियों के साथ बैठक में कहा कि कोविड के कारण यूपी बोर्ड कक्षा 10वीं और 12वीं की परीक्षा रद्द होने के बाद, इस बार कोई मेरिट सूची घोषित नहीं की जाएगी।
उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की होने वाली परीक्षाओं को इस बार रद्द कर दिया गया है। सरकार की तरफ से परीक्षा को रद्द किए जाने के बाद अब परिणाम को लेकर गहन चर्चा चल रही है। बोर्ड की तरफ से सरकार, शिक्षक विधायक, प्रधानाचार्य और शिक्षक सहित अभिभावकों व छात्रों से भी फीडबैक मांगा गया है। वहीं, रविवार को सीएम योगी आदित्यनाथ ने फैसला लिया है इस बार मेरिट सूची नहीं जारी की जाएगी।
लखनऊ. उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा (यूपी टीईटी UP TET) पास कर चुके 21 लाख से ज्यादा अभ्यर्थियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। केंद्र की तरह ही अब उत्तर प्रदेश टीईटी का प्रमाणपत्र भी पूरी जिंदगी मान्य होने जा
एक सरकारी शिक्षक की पत्नी ने भरण पोषण से संबंधी कोर्ट का फर्जी आदेश बना पति के खाते से 90 हजार रुपये निकाल लिए। मामले की जांच हुई और फर्जीवाड़ा पकड़ा गया। जिसके बाद कोतवाली पुलिस ने शिक्षक की पत्नी और उन्नाव बीएसए कार्यालय के अकाउंटेंट समेत छह पर एफआईआर दर्ज की है।
फर्रुखाबाद। संवाददाता
बेसिक शिक्षा विभाग का भगवान ही मालिक है। यहां पर मर्जी से काम चल रहा है। विभागीय स्तर से कई शिक्षकों की वेतन पत्रावली रोक रखी गई है। इसके पीछे कारण भी नहीं स्पष्ट किया जा रहा है।
गोला गोकर्णनाथ। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ लखीमपुर के जिला उपाध्यक्ष डॉ सौरभ दीक्षित ने मुख्यमंत्री को सम्बोधित ज्ञापन तहसीलदार को सौंपा है।
जो मोबाइल, टैबलेट या लैपटॉप हम मिनटों में खरीदते हैं उसे खरीदने में बेसिक शिक्षा विभाग ने दो वर्ष निकाल दिए। बीते दिनों समग्र शिक्षा अभियान की सभी के लिए शिक्षा परियोजना परिषद की कार्यकारी समिति की बैठक
लखनऊ। महाराणा प्रताप की जयंती पर रविवार को उप्र प्राथमिक शिक्षामित्र संघ ने अपनी मांग को लेकर इसे
लखनऊ। परिषदीय स्कूलों में लंबे समय से शिक्षकों की पदोन्नति अटकी है। इससे प्राथमिक विधालय एवं जूनियर हाईस्कूल में कई प्रधानाध्यापक के पद रिक्त चल रहे हैं। तमाम शिक्षक बगैर प्रमोशन के सेवानिवृत्त हो चुके और कई सेवानिवृत्त के करीब हैं। रविवार को उत्तर प्रदेशीय जूनियर हाई स्कूल शिक्षक संघ के बैनर तले बेसिक शिक्षकों ने ट्विटर पर अभियान चलाकर प्रदेश सरकार से शीघ्र पदोन्नति की मांग की है। शिक्षकों ने अधिकारियों के अलावा सीएम को भी टैग किया।
लखनऊ। शिक्षामित्रों और शिक्षकों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को टैग करते हुए 10 लाख से अधिक ट्वीट कर सरकार को शिक्षामित्रों से किया बादा याद दिलाया।
लखनऊ। वर्ष 2011 के छह मंडलों के प्रधानाचार्यों के परिणाम जारी करने और माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड से 2013 में बिज्ञापित प्रधानाचार्य के पदों पर साक्षात्कार कराने की मांग को लेकर राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ के बैनर तले
लखनऊ। प्रदेश के विभिन्न विभागों में वर्षों से कार्यरत संविदा कर्मचारियों को नियमित होने का इंतजार है। राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद ने मुख्य सचिव से इस संबंध में पूर्व में बनी सहमति पर कार्यवाही की मांग की है।
इस वर्ष 12वीं बोर्ड के छात्रों के परीक्षा परिणाम दसवीं बोर्ड के नतीजे, 11वीं की फाइनल परीक्षा परिणाम और बारहवीं की प्री बोर्ड परीक्षा के परिणामों को मिलाकर ही तैयार हो सकता है।
उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद ने वर्ष 2021 की हाईस्कूल एवं इंटरमीडिएट की परीक्षाओं के लिए पंजीकृत परीक्षार्थियों के नामों में किसी भी प्रकार वर्तनी की गलतियों को सुधारने को मौका दिया है। साथ ही यह निर्देश भी दिए हैं कि माध्यमिक शिक्षा परिषद से भिन्न किसी दूसरे बोर्ड से हाईस्कूल की परीक्षा उत्तीर्ण कर चुके परीक्षार्थियों को संबंधित बोर्ड से जारी अंकपत्र को भी परिषद की वेबसाइट पर अपलोड करना अनिवार्य होगा। वर्तनी में संशोधन और मार्कशीट अपलोड करने की प्रक्रिया पूरी करने के लिए 15 से 17 जून तक का समय दिया गया है। इन तीन दिनों में परिषद की वेबसाइट क्रियाशील रहेगी।
बैंक में इन पोस्ट के लिए निकलीं नौकरियां करें आवेदन , देखिएं यह विज्ञप्ति
केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने रविवार को कहा कि समग्र शिक्षा योजना के लिए राज्यों व केंद्रशासित प्रदेशों को अब तक 7,622 करोड़ रुपये जारी किए जा चुके हैं।
प्रयागराज : उत्तर प्रदेश लोकसेवा आयोग ने पिछले कुछ दिनों में अलग-अलग पद की भर्ती निकाली है। इसके तहत 27 मई को चिकित्सा विभाग में विशेषज्ञों की 3,620 व चार जून को 10 विभागों में अलग-अलग कुल 130 पदों की
प्रयागराज : उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग ने कोरोना काल में रुकी भर्तियों को जुलाई में शुरू करने का निर्णय लिया है। प्राचार्य पद के अभ्यर्थियों के साक्षात्कार व शैक्षिक दस्तावेजों का सत्यापन के साथ असिस्टेंट
प्रयागराज : कोरोना महामारी के कारण यूपी बोर्ड ने 10वीं व 12वीं की परीक्षा न कराने का निर्णय लिया है। बोर्ड ने बिना परीक्षा कराए रिजल्ट बनाने की तैयारी शुरू कर दी है। रिजल्ट में छात्र-छात्रओं के नाम की स्पेलिंग गलत न होने पाए, इसके लिए यूपी बोर्ड ने 17 जून तक संशोधन का मौका दिया है। बोर्ड की ओर से जारी निर्देश में कहा गया है कि हर विद्यालय के प्रधानाचार्य माध्यमिक शिक्षा परिषद की वेबसाइट https://upmsp.edu.in/ पर 15 से 17 जून तक छात्र-छात्रओं के नाम में स्पेलिंग ठीक कर सकते हैं।
लखनऊ : कोरोना संक्रमण को काबू करने और भविष्य की चुनौतियों से निपटने की तैयारियों के साथ ही सरकार अन्य गतिविधियों पर भी सतत नजर बनाए है। इसी क्रम में कोरोना से प्रभावित हुई हाईस्कूल और इंटरमीडिएट के छात्रों की पढ़ाई को लेकर अहम फैसला किया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिया है कि इस बार इन कक्षाओं का रिजल्ट बिना मेरिट के जारी किया जाएगा।
परिषदीय विद्यालयों के शिक्षकों के जनपदीय स्थानांतरण करने के संबंध में माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री महोदय को पत्र
69000 नवनियुक्त शिक्षकों का वेतन आदेश शपथपत्र के आधार पर जारी
69000 शिक्षक भर्ती में नवनियुक्त बी.एड. डिग्री धारकों को ब्रिज कोर्स, नियुक्ति की तिथि से मात्र 2 वर्ष के भीतर पूर्ण करना अति आवश्यक है। चूंकि अगले वर्ष,2022 में उ.प्र. विधानसभा चुनाव हैं।
लखनऊ। नगर निगम वाले सभी शहरों में तंबाकू व सिगरेट की बिक्री के लाइसेंस की अनिवार्यता की व्यवस्था 31 जुलाई से पहले लागू करना होगा। लाइसेंस लेने वाला केवल भारतीय उत्पाद या केंद्र सरकार के आयात
प्रतापगढ़ कोरोना काल में ऑनलाइन क्लास का संचालन कर रहे निजी स्कूल छात्रों और अभिभावकों पर फीस के लिए दबाव नहीं बना सकेंगे। अगर अभिभावक फीस जमा करने में असमर्थ में असमर्थ हैं, तो वह किस्तों में फीस का भुगतान कर सकते हैं। इसके लिए उन्हें विद्यालय में जाकर सूचना देनी होगी। वहीं में स्पोर्ट्स, कंप्यूटर, एक्टिविटी जोड़कर ट्यूशन फीस बढ़ाने वाले स्कूलों पर शिकंजा कसा जाएगा।
लखनऊ। राजधानी के परिषदीय प्राइमरी और अपर प्राइमरी स्कूल 15 जून से नहीं खुलेंगे। एक जुलाई से ही स्कूल खोलने की तैयारी है। एडी बेसिक पीएन सिंह ने स्पष्ट किया है कि अभी स्कूल खोलने के सम्बंध में कोई निर्देश जारी नहीं किया गया है। 30 जून तक स्कूल बंद करने का पूर्व में निर्देश जारी हुआ था। उन्होंने बताया कि शासन के आदेश पर ही स्कूल खोले जाएंगे। अभी शिक्षक व बच्चे किसी को भी स्कूल नहीं बुलाया जाएगा। जरुरी काम होने पर हेड स्कूल आएंगे और जरुरी काम निपटाएंगे। सचिव परिषद कार्यालय से अगर कोई आदेश जारी करते हैं तो उसके हिसाब से भी स्कूल खुलेंगे।
एडेड जूनियर हाईस्कूलों के साथ ही बेसिक शिक्षा विभाग की ओर से 69000 शिक्षक भर्ती में खाली 5100 से अधिक पदों पर सरकार की ओर से नियुक्ति की घोषणा के बाद भी यह कब पूरी होगी पता नहीं।
प्रयागराज। पहले पंचायत चुनाव और कोरोना की दूसरी लहर के चलते प्रदेश के एडेड जूनियर हाईस्कूलों के लिए 390 प्रधानाध्यापक एवं 1504 सहायक अध्यापक की भर्ती फंस गई है। प्रदेश सरकार की ओर से बड़े आनन-फानन में इस भर्ती की घोषणा की गई थी। उम्मीद थी कि इस भर्ती को अप्रैल-मई में पूरी करने के बाद जुलाई तक चयनितों को नियुक्ति मिल जाती। अब कोरोना ने ऐसा कहर ढाया कि अब भर्ती कब पूरी होगी इस बारे में विभाग के अधिकारी कुछ भी बोलने को तैयार नहीं हैं।
लखनऊ। प्रदेश में छात्रवृत्ति योजना में सरकारी व एडेड माध्यमिक विद्यालयों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को तरजीह दी जाएगी। कोरोना संकट को देखते हुए सभी स्तर के विद्यार्थियों के लिए आधार आधारित हाजिरी इस बार लागू न करने पर विचार किया जा रहा है।
प्रयागराज। प्रदेश के परिषदीय विद्यालयों में कार्यरत शिक्षामित्रों से सरकार कोरोना महामारी के दौरान जून माह में बिना मानदेय के काम ले रही है। शिक्षामित्रों को 26 मई 1999 में नियुक्ति के समय से ही सालभर में 11 महीने
आयकर विभाग ने रिटर्न दाखिल करने के लिए जो नया पोर्टल लांच किया है, उसमें कई नई सुविधाएं जोड़ी गई हैं। करदाताओं के निजी प्रमाणपत्रों व अन्य जरूरी कागजात सुरक्षित रखने के लिए नए पोर्टल में ई-वॉलेट भी उपलब्ध कराया गया है। इसमें करदाता अपनी वित्तीय जानकारियों से जुड़े कागजात इलेक्ट्रॉनिक तरीके से सुरक्षित रख सकते हैं। इससे करदाता बार-बार दस्तावेज अपलोड करने के झंझट से भी बचेंगे।
प्रयागराज : प्रदेश के एडेड माध्यमिक कालेजों की टीजीटी-पीजीटी 2021 भर्ती पांच माह में आनलाइन आवेदन लिए जाने से आगे नहीं बढ़ सकी है, जबकि सुप्रीम कोर्ट का निर्देश रहा है कि जुलाई 2021 तक भर्ती पूरी की जाए। कोरोना संक्रमण ने चयन प्रक्रिया में खलल जरूर डाला लेकिन, पहले ही गति धीमी होने से अभ्यर्थी दावा कर रहे थे कि तय समय में चयन बोर्ड लिखित परीक्षा नहीं करा सकेगा। अब तक लिखित परीक्षा की तारीखें तय नहीं हैं। संकेत है कि अगस्त या फिर उसके बाद इम्तिहान हो सकता है।
लखनऊ : इंजीनियरिंग व पालीटेक्निक संस्थानों के सम सेमेस्टर के विद्यार्थियों की जुलाई में आनलाइन परीक्षा होगी। यह पहला मौका है जब आनलाइन परीक्षा कराई जा रही है। परीक्षा में बहुविकल्पीय सवाल पूछे जाएंगे। अंतिम सेमेस्टर के विद्यार्थियों की परीक्षा जुलाई के दूसरे हफ्ते में होगी। बाकी कक्षाओं के विद्यार्थियों का इम्तिहान जुलाई के तीसरे हफ्ते में होगा। इंजीनियरिंग व पालीटेक्निक संस्थानों में करीब चार लाख विद्यार्थी हैं।
लखनऊ : यूपी बोर्ड के हाईस्कूल व इंटरमीडिएट के 56 लाख विद्यार्थियों को प्रोन्नति दिए जाने का फामरूला तैयार करने को लेकर लगातार मंथन चल रहा है। अभिभावकों व शिक्षकों के साथ बैठक के बाद अब माध्यमिक शिक्षा विभाग की उच्चस्तरीय कमेटी की शनिवार को बैठक हुई। बैठक में तय हुआ कि व्यक्तिगत (प्राइवेट) परीक्षा फार्म भरने वाले विद्यार्थियों के पिछली कक्षा के अंकों का रिकार्ड यदि नहीं है तो उन्हें बिना औसत अंक दिए ही प्रोन्नत किया जाएगा। उनकी मार्कशीट पर प्रोन्नत लिखा होगा।
DA Arrears Jan 2020 to June 2021: जनवरी 2020 से जून 2021 DA में होने वाली बढ़ोत्तरी से मिलने वाले एरियर का विवरण ग्रेड पे के हिसाब से नीचे दी जा pdf को डाउनलोड कर आप देख सकते हैं।
सीएम योगी ने दिए निर्देश कहा- बेसिक शिक्षा विभाग में शेष शिक्षकों के पदों पर नियुक्ति पूर्ण की जाए तथा शिक्षकों के स्थानांतरण की प्रक्रिया को और सुचारू एवं पारदर्शी बनाया जाए।
68500 भर्ती के पुनर्मूल्यांकन में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को अब तक नहीं मिल सकी नियुक्ति
लखनऊ: कोरोना काल के बीच योगी सरकार ने राज्य के कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दे सकती है. प्रदेश के 15 लाख से अधिक कर्मचारियों को डीए और वेतन वृद्धि का लाभ मिलेगा. इसके अलावा 12 लाख से अधिक पेंशनरों को डीआर का लाभ मिलेगा. बता दें कि राज्य कर्मचारियों की जनवरी 2020 से वेतन वृद्धि नहीं हुई है.
केन्द्र सरकार के करीब 52 लाख कर्मचारियों और 60 लाख पेंशनभोगियों को जल्द खुशखबरी मिल सकती है. सरकार इसी महीने इनके महंगाई भत्ते (DA) और डियरनेस रिलीफ (DR) पर निर्णय लेने के लिए एक अहम बैठक करने जा रही है.
शिक्षक कर्मचारी समन्वय समिति की ओर से लिये गये निर्णय के समर्थन में उत्तर प्रदेश कर्मचारी महासंघ ने अपनी मांगों के लिए आवाज उठाई है। संघ ने मुख्यमंत्री को संबोधित अपनी मांगों का पत्र जिलाधिकारी की गैर मौजूदगी में नगर मजिस्ट्रेट दिया है।
अध्यापकों के लिए DBT प्रोसेस हेतु यूजर मैन्युअल
उत्तर प्रदेश दूरस्थ बीटीसी शिक्षक संघ ने शिक्षमित्रों से जून महीने में काम लेने को लेकर सवाल उठाया है। सरकार पर शिक्षामित्रो से बेगारी कराने का आरोप लगाया है।
सीबीएसई, यूपी और आईसीएसई बोर्ड के छात्रों को नई मूल्यांकन नीति के अनुसार जितने अंक मिलेंगे, उनको उन्हीं से संतोष करना होगा। छात्र अपने परीक्षा परिणाम की स्क्रूटनी नहीं करा पाएंगे। फिलहाल इम्प्रूवमेंट और कम्पार्टमेंट परीक्षा को लेकर स्पष्ट दिशा निर्देश नहीं हैं। यदि वे अपने प्राप्त अंकों से असंतुष्ट होंगे तो उनको अगली बोर्ड परीक्षा में बैठने का अवसर दिया जाएगा। परीक्षा वर्ष 2021 ही कहलाएगा।
लखनऊ। उत्तर प्रदेश सरकार ने कोविड- 19 तथा अन्य कारणों से मृत सरकारी कार्मिकों के आश्रितों को देयों आदि के भुगतान व अनुकंपा नियुक्ति के प्रकरणों के निस्तारण प्राथमिकता पर सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए हैं।
जनवरी 2020 से ही वेतन वृद्धि के नाम पर शून्य पर चल रहे राज्यकर्मियों को अगले सात महीने में तीन बार महंगाई भत्ता के साथ ही एक सालाना वेतन वृद्धि का लाभ मिलना तय है। अगले महीने यानी जुलाई में महंगाई भत्ता / महंगाई राहत करीब 11 फीसदी मिल जाने की उम्मीद है। जुलाई में ही तीन फीसदी सालाना वेतन वृद्धि का लाभ भी राज्यकर्मियों को मिलने की उम्मीद है।
यूपी बोर्ड दसवीं और बारहवीं को परीक्षार्थियों को प्रमोट करने के लिए मंथन जारी है, अभी तक चार सुझाव भी आ चुके हैं, सुझाव वालों में शिक्षक, राजकीय इंटर कॉलेजों के प्रधानाचार्य, अभिभावक संघ के पदाधिकारी, व बच्चों के अभिभावक शामिल हैं।
केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय स्कूल एजुकेशन एवं लिटरेसी विभाग ने कोरोना महामारी की वजह से स्कूली व्यवस्था से बाहर गए बच्चों को वापस जोड़ने के लिए शुक्रवार को प्रबंध पोर्टल की शुरुआत की है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री डॉ. रमेश पोखरियाल 'निशंक' ने इस अवसर पर कहा कि यह पहल भारत सरकार की समग्र शिक्षा नीति के तहत है। इसके अलावा राइट टू एजुकेशन एवं नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में भी हमने इस बात पर जोर दिया है कि स्कूली व्यवस्था से बाहर हो गए बच्चों को मुख्यधारा स्कूलों से जोड़ा जाए। प्रबंध पोर्टल के द्वारा हम ऐसे बच्चों का डाटा बेहतर तरीके से इकठ्ठा कर पाएंगे और बच्चों को स्कूली शिक्षा से जोड़ने में सफल होंगे। इसके अलावा हमनें पहली बार 2021-22 से 16 से 18 वर्ष के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के बच्चों के लिए वित्तीय सहायता का प्रावधान भी किया है ताकि जो बच्चे इस उम्र में शिक्षा व्यवस्था से बाहर हो गए हैं उन्हें भी ओपन लर्निंग या डिस्टेंस लर्निंग के द्वारा अपनी शिक्षा पूरी करने का मौका मिल सके।
मोहम्मदी खीरी । उच्च प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत प्रदेश के 29000 अनुदेशकों ने योगी सरकार से नियमित करने की मांग को लेकर विगत 15 दिनों से लगातार ट्विटर पर आवाज उठा रहे हैं। अनुदेशको में ट्विटर कंट्रोल रूम के नाम से पांच अनुदेशकों की टीम इसे संचालित कर रही है जिसके आवाहन पर पूरे प्रदेश के अनुदेशक सप्ताह में तीन बार ट्विटर पर नियमितीकरण को लेकर आवाज उठा रहे है ।
प्रयागराज। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (एनसीटीईटी) की ओर से शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) को आजीवन मान्य किए जाने बारे में प्रस्ताव राज्यों को भेजे जाने के बाद सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी उत्तर प्रदेश अनिल भूषण चतुर्वेदी ने शासन को टीईटी आजीवन मान्य किए जाने का प्रस्ताव भेजा है। सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी की ओर से यह प्रस्ताव प्रदेश में संभाविज शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) को देखते हुए भेजा गया है।
कस्तूरबा विद्यालयों में शिक्षकों समेत अन्य पदों पर निकलीं भर्तियाँ, आज दो जिलों ने जारी कीं विज्ञप्ति
जौनपुर : आजाद समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं ने शुक्रवार को राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपा। उन्होंने 69 हजार सहायक अध्यापक भर्ती के लिए परीक्षा में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों के चयन की मांग की। कहा कि बेसिक शिक्षा परिषद से संचालित परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापकों के कुल 69 हजार पदों पर भर्ती की अधिसूचना के लिए एक दिसंबर 2018 को विज्ञापन प्रकाशित किया गया था। जिसकी लिखित परीक्षा छह जनवरी 2019 को संपन्न कराई गई।
गोरखपुर: परिषदीय स्कूलों के बच्चों को यूनीफार्म बनवाकर देने से प्रधानाध्यापकों को अब राहत मिल गई है। इस सत्र से यूनीफार्म ही नहीं जूता-मोजा, बैग सभी के पैसे अभिभावकों के खाते में सीधे स्थानांतरित किए जाएंगे। शासन स्तर पर इसकी तैयारी चल रही है। इस योजना से जनपद के साढ़े तीन लाख बच्चे लाभान्वित होंगे।
प्रयागराज: उप्र शिक्षक पात्रता परीक्षा (यूपी टीईटी) उत्तीर्ण 21 लाख से अधिक अभ्यर्थियों के लिए खुशखबरी है। केंद्र की तर्ज पर प्रदेश टीईटी का प्रमाणपत्र भी आजीवन मान्य करने की तैयारी है। परीक्षा संस्था परीक्षा नियामक प्राधिकारी उप्र प्रयागराज ने इसका प्रस्ताव भेजा है। अगले सप्ताह शासन की मंजूरी की बाद नोटीफिकेशन जारी हो सकता है। इस कदम से उन अभ्यर्थियों को विशेष राहत होगी, जो प्रमाणपत्र की अवधि पूरी होने से दोबारा परीक्षा देने की तैयारियों में जुटे थे। यूपी टीईटी का प्रमाणपत्र अभी तक पांच वर्ष तक ही मान्य रहा है।
लखनऊ : शासन ने वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान जनरल प्रोविडेंट फंड (उत्तर प्रदेश), कंट्रीब्यूटरी प्रोविडेंट फंड (उत्तर प्रदेश) तथा उत्तर प्रदेश कंट्रीब्यूटरी प्रोविडेंट फंड पेंशन इंश्योरेंस फंड के अभिदाताओं की कुल जमा रकम पर दी जाने वाली ब्याज दर पहली तिमाही में 7.1 प्रतिशत निर्धारित की है। यह ब्याज दर एक अप्रैल से 30 जून, 2021 तक लागू होगी। वित्त विभाग ने शुक्रवार को इस बारे में शासनादेश जारी कर दिया है। पिछली तिमाही में भी यह ब्याज दर 7.1 प्रतिशत थी।
उच्च शिक्षा के नामांकन को बढ़ाने में केंद्र सरकार भले ही दिलचस्पी दिखा रही है, लेकिन बिहार, छत्तीसगढ़ और असम जैसे राज्यों की इसमें कोई रुचि नहीं है। तभी तो इन राज्यों में उच्च शिक्षा हासिल करने वालों की
लखनऊ : प्रदेश के राज्य विश्वविद्यालयों में शैक्षिक सत्र 2021-22 से स्नातक स्तर पर 70 फीसद एक समान पाठ्यक्रम लागू करने के प्रस्ताव पर ज्यादातर विश्वविद्यालय सहमत हैं। 30 प्रतिशत कोर्स खुद विश्वविद्यालय तय करेंगे। उच्च शिक्षा विभाग को विश्वविद्यालयों की ओर से भेजी गई रिपोर्ट में ज्यादातर इसके पक्ष में हैं। सिर्फ लखनऊ विश्वविद्यालय ने इसका विरोध किया है। दीनदयाल उपाध्याय विश्व विद्यालय, गोरखपुर के रजिस्ट्रार की ओर से रिपोर्ट भेजी गई कि इस पर अभी कुलपति की ओर से कोई दिशा-निर्देश नहीं मिला है। ऐसे में अभी तक इसे लागू करने पर कोई निर्णय नहीं हुआ है।
प्रयागराज : इलाहाबाद हाई कोर्ट ने फर्जी मार्कशीट के आधार पर 11 वर्ष से प्राथमिक विद्यालय में नौकरी कर रहे सहायक अध्यापक की अग्रिम जमानत अर्जी को खारिज कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि फर्जी मार्कशीट बनाने वाले रैकेट सामाजिक ढांचे को पंगु बना रहे हैं। इसके जरिये शिक्षा पद्धति की जड़ों को खोखला करके नुकसान पहुंचा रहे हैं। इस टिप्पणी के साथ कोर्ट ने फर्जी मार्कशीट से 11 वर्ष से नौकरी कर रहे सहायक अध्यापक की अग्रिम जमानत अर्जी खारिज कर दी।
लखनऊ : राज्य सरकार के अधीन सेवाओं में भविष्य में विज्ञापित होने वाले समूह-ग के पदों पर भर्ती के लिए उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की प्रारंभिक अर्हता परीक्षा (पीईटी) 2021 में शामिल होने के लिए शुक्रवार तक 9,20,202 अभ्यर्थी रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं। इनमें 4,78,482 ने आवेदन शुल्क जमा कर दिया है। 4,77,490 अभ्यर्थियों ने आनलाइन आवेदन भी जमा कर दिए हैं।
प्रयागराज : निजी स्कूलों की मनमानी फीस लेने का मुद्दा शुक्रवार को जिला विद्यालय निरीक्षक के सामने उठाया गया। अधिवक्ता प्रशांत कुमार शुक्ल के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल ने कहा कि प्रदेश सरकार के आदेश (शैक्षिक सत्र 2021-2022 में बढ़ी हुई फीस के साथ-साथ अन्य मदों से ली जाने वाली फीस न ली जाए) के बावजूद अन्य मद वाली फीस शिक्षण शुल्क में समायोजित कर कंपोजिट फीस ले रहे हैं। कोई भी निजी विद्यालय फीस रेगुलेशन एक्ट 2018 एक्ट का पालन नहीं कर रहा है। जिला विद्यालय निरीक्षक ने आश्वासन दिया कि मनमानी पर अंकुश लगाएंगे।
प्रयागराज : हाईस्कूल व इंटरमीडिएट परीक्षा 2021 के लिए पंजीकृत छात्र-छात्रओं को प्रोन्नति देने से पहले यूपी बोर्ड ने कालेजों के प्रधानाचार्यो को परीक्षार्थियों के नामों में त्रुटि सुधारने का अवसर दिया है। इसके लिए बोर्ड 14 व 15 जून को वेबसाइट खोल रहा है। दो दिन में ही सभी कालेजों को यह प्रक्रिया पूरी करनी है।
प्रयागराज : कोरोना संक्रमण के नियंत्रित होते ही उत्तर प्रदेश लोकसेवा आयोग ने संशोधित परीक्षा कैलेंडर जारी कर दिया। परीक्षाओं का दौर 25 जुलाई से शुरू होना है। हर किसी की नजर 24 अक्टूबर को प्रस्तावित पीसीएस-2021 की प्रारंभिक परीक्षा पर है। आयोग ही नहीं, प्रदेश की भी यह सबसे बड़ी भर्ती परीक्षा है। मौजूदा अध्यक्ष संजय श्रीनेत के समय इस परीक्षा को कम समय में पूरा कराकर रिजल्ट जारी करने की चुनौती है।
नई दिल्ली : केंद्र सरकार ने कोरोना से हुई मौत पर चार लाख रुपये मुआवजा दिये जाने और मृत्यु प्रमाणपत्र जारी करने की नीति पर जवाब दाखिल करने के लिए सुप्रीम कोर्ट से दस दिन का समय मांग लिया है। कोर्ट मामले पर 21 जून को फिर सुनवाई करेगा।
शिक्षक अवश्य देखें यह वीडियो और लें प्रेरणा:- उत्तर प्रदेश के सरकारी विद्यालयों का कायाकल्प, एक नई सोच भाग- 2
शिक्षक अवश्य देखें यह वीडियो और लें प्रेरणा:- उत्तर प्रदेश के सरकारी विद्यालयों का कायाकल्प, एक नई सोच भाग- 1
सरकार ने कोविड-19 संक्रमण के कारण अपनी जान गंवाने वाले सरकारी कर्मचारी के परिवार के लिए तत्काल पेंशन जारी करने के निर्देश दिए हैं। पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग (डीओपीपीडब्ल्यू), केंद्रीय कार्मिक मंत्रालय द्वारा अपने एक ऐतिहासिक आदेश में सभी मंत्रालयों, विभागों, लेखा महानियंत्रक के साथ-साथ पेंशन वितरण करने वाले बैंकों के सीएमडी को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है कि सरकारी कर्मचारी के परिवार के पात्र सदस्य की ओर से दावा प्राप्त होने के एक महीने के भीतर पारिवारिक पेंशन की शुरुआत की जानी चाहिए, जिनकी मृत्यु कोविड-19 संक्रमण के कारण हुई है।
कोरोना महामारी के बीच केंद्र सरकार ने अपने कर्मचारियों को एक राहत दी है। कार्मिक विभाग ने एक आदेश जारी किया है, जिसके मुताबिक पैरेंट्स या परिवार में कोई डिपेंडेंट मेंबर कोरोना पॉजिटिव होता है या उसे
धामपुर (बिजनौर)। विधान परिषदं सदस्य (भाजपा) शिक्षक खंड, लखनऊ उमेश द्विवेदी ने सीएम योगी को लिखे पत्र में कहा कि प्रदेश के वित्तविहीन शिक्षकों की हालत खराब है।
केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड जल्द ही केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा (CTET) के लिए नोटिफिकेशन जारी कर सकता है। हर साल सरकारी शिक्षक की नौकरी का सपना देखने वाले लाखों उम्मीदवार इस परीक्षा देते हैं। पिछले साल यह परीक्षा जुलाई में होनी थी , लेकिन कोरोना वायरस महामारी के कारण इस परीक्षा को स्थगित कर दिया गया था।
कानपुर देहात - परिषदीय विद्यालयों के ताले 16 जून से खुल सकते हैं। अब कोरोना संक्रमण काफी कम हो गया है और लगभग सभी जनपद पूरी तरह से अनलॉक हो चुकें हैं। बताते चलें शीतकालीन अवकाश लागू होने से ग्रीष्मकालीन अवकाश में 15 दिनों की कटौती कर दी गई है।
राज्य सरकार सरकारी विभागों में खाली पदों पर जल्द ही भर्तियों की तैयारियों में जुट गई है। वाणिज्य कर विभाग ने इसके लिए तैयारियां शुरू कर दी हैं। अराजपत्रित श्रेणी के कनिष्ठ सहायक, आशुलिपिक, उर्दू अनुवादक कनिष्ठ सहायक व प्रधान सहायक, वाहन चालक ग्रेड-4 और सेवक आदि पदों पर भर्ती के लिए जोनवार ब्योरा तैयार कराया जा रहा है ।
मृतक केंद्रीय कर्मचारियों के आश्रितों को फैमिली पेंशन, डेथ ग्रेच्युटी एवं अन्य भुगतान सम्बन्धी आदेश जारी, NPS एवं OPS आच्छादित कार्मिकों को देय लाभों का विस्तृत विवरण देखें
खण्ड शिक्षा अधिकारियों के पदस्थापन हेतु जनपद में उपलब्ध रिक्त पद की सूचना के संबंध में
अंतर्जनपदीय स्थानान्तरण में स्थांतरित अध्यापकों की सेवा पंजिका उपलब्ध कराने के संबंध में।
जौनपुर:- 69000 शिक्षक भर्ती में शपथ पत्र के आधार पर वेतन जारी