छुट्टी के दिन बिना जानकारी दिए दूसरे जिले या राज्य निकल जाने वाले अफसर डीएम के रडार पर हैं। डीएम ने निर्देश जारी किए हैं कि कोई भी जिलास्तरीय अधिकारी बिना मंजूरी के मुख्यालय के बाहर नहीं जाएगा।
कभी भी कोई बैठक बुलाई जा सकती है। ऐसे में यदि अधिकारी नहीं आए तो कार्रवाई तय है। डीएम सूर्य पाल गंगवार बुधवार को 50 लाख और अधिक लागत की परियोजनाओं की समीक्षा कर रहे थे। बैठक के दौरान पीजीआई में आरओ प्लांट के निर्माण में देरी मिलने पर डीएम ने नाराजगी जताई। उन्होंने संबंधित एजेंसी के एमडी को चिट्ठी भेजने का निर्देश दिया।
कलेक्ट्रेट सभागार में बैठक में डीएम ने कहा कि कि निर्माण कार्य तय सीमा में ही पूरा कर लिया जाए। देरी होने पर संबंधित अधिकारी की जिम्मेदारी तय कर कार्रवाई की जाएगी। डीएम ने राज्य निर्माण निगम की इकाइयों से जुड़ी रिपोर्ट मांगी। डीएम ने कहा कि धन की कमी से कोई कार्य बाधित होता है तो उसे काली सूची में डालें।
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