वित्तविहीन स्कूलों को मान्यता प्रदान करने की यूपी बोर्ड की नवीन शर्तों पर 800 से अधिक आपत्तियां व सुझाव मिले हैं। सचिव दिब्यकांत शुक्ल ने 23 अगस्त को मान्यता की नवीन संशोधित व्यवस्था का प्रस्ताव जारी किया
था।
इसके संबंध में किसी भी प्रकार का सुझाव अथवा कोई संशोधन अपेक्षित है तो उसे परिषद की ई-मेल अईडी upmsp@rediffmail.com पर 28 अगस्त तक भेजने को कहा था। बोर्ड को निर्धारित समय में 800 से अधिक आपत्तियां प्राप्त हुई हैं। सर्वाधिक आपत्ति जमीन के मानक और एंडोमेंट फंड को लेकर है। आपत्ति करने वालों का कहना है कि शहरी क्षेत्र में इतनी अधिक जमीन मिलना संभव नहीं। सूत्रों के अनुसार जो भी आपत्तियां मिली है उन्हें वर्गवार सूचीबद्ध करके और उसके औचित्य पर आख्या बनाते हुए रिपोर्ट शासन को निर्णय के लिए भेजी जाएगी।
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