लखनऊ। प्रदेश में बेसिक शिक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले खंड शिक्षा अधिकारी अपने ही शासन- प्रशासन की रीति-नीति से खिन्न हैं। उत्तर प्रदेशीय विद्यालय निरीक्षक संघ ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी तय वेतनमान न मिलने, प्रमोशन न मिलने व अवैधानिक कार्रवाई के खिलाफ 17 जुलाई को ईको गार्डेन में धरना-प्रदर्शन करने की घोषणा की है।
संघ के प्रांतीय अध्यक्ष प्रमेंद्र कुमार शुल्क ने शनिवार को संयुक्त प्रेसवार्ता में कहा कि वेतन विसंगति के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने खंड शिक्षा अधिकारियों के पक्ष में आदेश किया। किंतु राज्य सरकार फिर से इस मामले में न्यायालय में अपील की है। वहीं उन्हें पांचवें व छठें वेतनमान देने का शासनादेश नहीं जारी किया गया। आयोग से चयनित वर्ष 1988 व 1995 बैच के बीईओ को एक भी पदोन्नति नहीं दी गई।
हालत यह है कि 32 साल की सेवा कर बीईओ उसी पद से सेवानिवृत्त हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि कई बार बीईओ का एक जगह से दूसरी जगह पर तबादला हो जा रहा है लेकिन उन्हें पिछली जगह के कार्य के लिए प्रतिकूल प्रविष्टि दे दी जाती है। इसी तरह मानव संपदा पोर्टल पर उनकी लॉगिन आई-डी नहीं बनाई गई और उच्च अधिकारी उनके अधिकार का मनमाना प्रयोग कर संबद्धता आदि की कार्यवाही कर रहे हैं।
इतना ही नहीं बीईओ के शिक्षा निदेशालय स्तर पर लंबित एसीपी प्रकरणों का निस्तारण नहीं किया जा रहा है। उनके अवकाश आदि के मामले भी निदेशालय स्तर पर लंबित हैं। कई बार पत्राचार के बाद भी विभाग की ओर से सकारात्मक कार्यवाही न होने पर मजबूरी में उन्हें आंदोलन का रास्ता अख्तियार करना पड़ रहा है।
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