वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बुधवार को भारतीय रिजर्व बैंक सहित वित्तीय क्षेत्र के नियामकों से ऑनलाइन ऐप्स के माध्यम से अवैध रूप से कर्ज देने वाली कंपनियों पर और सख्ती बढ़ाने को कहा है।
यहां वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद (एफएसडीसी) की 28वीं बैठक में यह मुद्दा भी उठा। बैठक में वित्त सचिव टीवी सोमनाथन, राजस्व सचिव संजय मल्होत्रा, आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास सहित वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल हुए। इसमें कहा गया कि धोखाधड़ी वाले ऋण ऐप्स ने कई लोगों ने रकम ठगी है, जिससे कई मामलों में संकट पैदा हुआ है। इन पर पूरी तरह लगाम लगाना जरूरी है। वित्त मंत्री ने इसकी निरंतर निगरानी करने के लिए कहा। गौरतलब है कि सरकार ने दिसंबर में संसद को सूचित किया कि गूगल ने अप्रैल 2021 और जुलाई 2022 के बीच प्ले स्टोर से 2,500 से अधिक धोखाधड़ी वाले लोन ऐप्स हटाए हैं।
केवाईसी के लिए नए नियम आएंगे एफएसडीसी की बैठक में अपने ग्राहक को जानो (केवाईसी ) से जुड़े नियमों पर भी चर्चा की गई। इन्हें आसान और डिजिटलाइज करने पर जोर दिया गया। इसके लिए नियमों में बदलाव और केवाईसी रिकॉर्ड की सिफारिश की गई है।