बरेली, । दीवाली से पूर्व ईपीएफ रिकवरी न होने के चलते पीएफ कार्यालय ने समग्र शिक्षा अभियान का खाता सीज कर दिया। इस कारण जिले के शिक्षामित्रों, अनुदेशकों आदि के मानदेय पर संकट के बादल मंडराने लगे। बीएसए ने तेजी दिखाते हुए तत्काल इस मामले में हाई कोर्ट की लखनऊ ब्रांच से स्टे प्राप्त कर लिया। अब दीवाली से पूर्व खाता ओपन होने से सभी को मानदेय मिल जाएगा।
15 हजार रुपये से अधिक मानदेय प्राप्त करने वाले कर्मचारियों का ईपीएफ पीएफ कार्यालय में जमा होता है। इसे लेकर पूरे प्रदेश में बेसिक शिक्षा विभाग और पीएफ कार्यालय में विवाद चल रहा है। पूरे प्रदेश में लगभग 300 करोड़ रुपये बकाया बताया जा रहा है।
बरेली में भी लगभग 17 करोड़ रुपये का अंशदान पीएफ कार्यालय में जमा होना शेष है। 26 लाख रुपये की ताजा रिकवरी निकालते हुए पीएफ कार्यालय ने समग्र शिक्षा अभियान का खाता सीज कर दिया। इस खाते के माध्यम से जिले के 2828 शिक्षामित्र, लगभग 550 अनुदेशक, रानी लक्ष्मीबाई अभियान के तहत ट्रेनिंग दे रहे प्रशिक्षकों आदि का मानदेय जारी होता है। खाता सीज होने से दीपावली से पहले इनका मानदेय जारी होने पर संकट के बादल मंडराने लगे। शिक्षामित्र संघ के जिला अध्यक्ष कपिल यादव ने भी तत्काल इस मुद्दे को उठाया। उन्होंने बीएसए संजय सिंह से इस बारे में बात कर समाधान की मांग उठाई।
शुक्रवार शाम आ गया स्टे आदेश बीएसए बीएसए संजय सिंह ने बताया कि ईपीएफ कटौती के संबंध में पूर्व से ही कोर्ट में प्रकरण चल रहा है। उसके बाद भी कतिपय कारणों से खाता सीज हो गया। बहरहाल हाईकोर्ट की लखनऊ ब्रांच से शुक्रवार शाम इस संबंध में स्टे आदेश प्राप्त हो गया है। जल्द ही खाता खुलवाकर सभी का मानदेय जारी कराया जाएगा।
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