लखनऊ। इंडियन पब्लिक सर्विस एम्पलाइज फेडरेशन (इप्सेफ) ने कहा है कि केंद्र सरकार की ओर से अभी तक 8वें वेतन आयोग की प्रक्रिया शुरू न करने से कर्मचारी व शिक्षक नाराज हैं।
संगठन ने प्रधानमंत्री व मुख्यमंत्री को पत्र भेजकर मांग की है कि जल्द कर्मचारियों की मांगों पर बैठकर समाधान निकालें अन्यथा आने वाले चुनाव में सत्ताधारी दल को नुकसान उठाना पड़ेगा।
इप्सेफ के राष्ट्रीय अध्यक्ष वीपी मिश्रा ने कहा कि 8वें वेतन आयोग के गठन की घोषणा की गई, लेकिन अध्यक्ष पद पर नियुक्ति नहीं हुई। इसी तरह आउटसोर्सिंग संविदा कर्मचारी की सेवा सुरक्षा, खाली पदों पर नियमितीकरण करने, न्यूनतम वेतन देने आदि मामलों पर निर्णय नहीं हुआ। युवा बेरोजगार हैं, लेकिन खाली पदों पर भर्ती में देरी हो रही है।
वहीं इप्सेफ के उप महामंत्री अतुल मिश्रा ने कहा कि प्रदेश में कर्मचारियों की मांगों पर मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव, अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव आदि अधिकारी कभी भी बैठक नहीं करते हैं। प्रधानमंत्री कभी कर्मचारियों की पीड़ा नहीं सुनते हैं। एक बार मन की बात में कर्मचारी-शिक्षकों की भी पीड़ा सुनकर निर्णय करना चाहिए। ब्यूरो