लखनऊ। 69000 शिक्षक भर्ती के आरक्षण प्रभावित अभ्यर्थियों ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, गृहमंत्री अमित शाह, मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह को पत्र भेजकर याची लाभ देकर मामला निस्तारित करने की गुहार लगाई है।
अभ्यर्थियों ने कहा कि 2020 से इस भर्ती में आरक्षण में गड़बड़ी की वजह से उन्हें न्याय नहीं मिल पा रहा है। वह इसके लिए दर-दर भटक रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में यह मामला चल रहा है। विभागीय अधिकारी आरक्षण प्रभावित अभ्यर्थियों को न्याय देने के लिए कोई पहल नहीं कर रहे हैं। जबकि ऐसे शिक्षक जिन्हें इस भर्ती प्रक्रिया में नहीं होना चाहिए था, वह पिछले पांच साल से चयनित होकर वेतन ले रहे हैं। वहीं हम अपना हक पाने के लिए पांच साल से दर-दर की ठोकर खा रहे हैं। अभ्यर्थियों ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में इस मामले में 21 जुलाई को सुनवाई प्रस्तावित है। ऐसे में प्रदेश सरकार आरक्षण प्रभावित अभ्यर्थियों को याची लाभ देकर इसका निस्तारण करें। यदि ऐसा किया जाता है तो यह प्रकरण पूरी तरह से निस्तारित हो जाएगा। सरकार को इसके लिए पहल करनी चाहिए
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