लखनऊ। उत्तर प्रदेश में राजस्व लेखपाल के 7994 पदों पर जारी भर्ती प्रक्रिया में बड़ा अपडेट सामने आया है। भर्ती विज्ञापन जारी होने के बाद जनपदों से भेजे गए श्रेणीवार रिक्तियों के आंकड़ों में आरक्षण से जुड़ी विसंगतियां पाई गईं, जिसके बाद राजस्व परिषद ने दोबारा समीक्षा प्रक्रिया शुरू कर दी है।
अब राजस्व परिषद एक सप्ताह के भीतर संशोधित भर्ती प्रस्ताव अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (UPSSSC) को भेजेगी।
राजस्व लेखपाल भर्ती में क्या है पूरा मामला?
राजस्व लेखपाल के पदों पर भर्ती का विज्ञापन 16 दिसंबर 2025 को जारी किया गया था। इसके बाद जिलों से प्राप्त कार्यरत और रिक्त पदों के श्रेणीवार आंकड़ों की जांच में आरक्षण नियमों से संबंधित खामियां सामने आईं।
आरक्षण संबंधी विसंगतियां उजागर होने पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की नाराजगी के बाद विभाग तुरंत सक्रिय हुआ और भर्ती प्रक्रिया की दोबारा समीक्षा शुरू कर दी गई।
एक सप्ताह में भेजा जाएगा संशोधित भर्ती प्रस्ताव
राजस्व परिषद द्वारा अब सभी जिलों से प्राप्त आंकड़ों का पुनः सत्यापन (Re-Verification) किया जा रहा है।
राजस्व परिषद की सचिव कंचन वर्मा ने बताया कि —
“प्राथमिकता के आधार पर जिलों से उपलब्ध कराए गए श्रेणीवार आंकड़ों की समीक्षा की जा रही है। संशोधित भर्ती प्रस्ताव आयोग को भेजने के बाद भर्ती प्रक्रिया को आरक्षण नियमों के अनुसार और पारदर्शी तरीके से आगे बढ़ाया जाएगा।”
सरकार का स्पष्ट रुख: आरक्षण में कोई छेड़छाड़ नहीं
प्रदेश सरकार ने स्पष्ट किया है कि आरक्षण व्यवस्था में किसी भी प्रकार की छेड़छाड़ स्वीकार नहीं की जाएगी। भर्ती प्रक्रिया पूरी तरह संवैधानिक प्रावधानों और आरक्षण नियमों के अनुरूप ही संचालित होगी।
अभ्यर्थियों के लिए क्या है असर?
✔ भर्ती रद्द नहीं हुई है
✔ केवल श्रेणीवार रिक्तियों में संशोधन किया जाएगा
✔ संशोधित प्रस्ताव के बाद आगे की प्रक्रिया शुरू होगी
✔ आरक्षण के अनुसार सही और पारदर्शी भर्ती सुनिश्चित की जाएगी
📌 अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे आधिकारिक नोटिस और आयोग की वेबसाइट पर अपडेट पर नज़र बनाए रखें।
निष्कर्ष (Conclusion)
राजस्व लेखपाल भर्ती 2025 में आरक्षण से जुड़ी विसंगतियों के सामने आने के बाद सरकार और राजस्व परिषद ने त्वरित कार्रवाई की है। अब संशोधित भर्ती प्रस्ताव आयोग को भेजे जाने के बाद भर्ती प्रक्रिया को नियमों के अनुरूप आगे बढ़ाया जाएगा, जिससे सभी वर्गों के अभ्यर्थियों को न्यायपूर्ण अवसर मिल सके।