अशासकीय सहायता प्राप्त (एडेड) माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षकों और कर्मचारियों के रिक्त पदों का विवरण उपलब्ध न कराने पर प्रदेश के 37 जिलों के जिला विद्यालय निरीक्षकों (DIOS) को नोटिस जारी की गई है। संबंधित जिलों को कई बार पत्र भेजे जाने के बावजूद अब तक रिक्त पदों का ब्योरा नहीं भेजा गया, जिस पर विभाग ने सख्त रुख अपनाया है।
शिक्षा विभाग ने स्पष्ट किया है कि यदि शीघ्र ही रिक्त पदों का विवरण उपलब्ध नहीं कराया गया, तो संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।
एडेड स्कूलों में भारी संख्या में पद खाली
प्रदेश के एडेड माध्यमिक विद्यालयों में
-
शिक्षकों के लगभग 30 हजार पद
-
तृतीय श्रेणी कर्मचारियों के करीब 13 हजार पद
स्वीकृत हैं, जिनमें से आधे से अधिक पद वर्तमान में रिक्त चल रहे हैं। रिक्त पदों की अद्यतन जानकारी न मिलने के कारण नई भर्ती प्रक्रिया और पदोन्नति संबंधी कार्य प्रभावित हो रहे हैं।
इन जिलों के DIOS ने नहीं भेजा रिक्त पदों का ब्योरा
जिन 37 जिलों के जिला विद्यालय निरीक्षकों द्वारा अब तक रिक्त पदों का विवरण नहीं भेजा गया है, उनमें शामिल हैं—
वाराणसी, मिर्जापुर, भदोही, बस्ती, सिद्धार्थनगर, आजमगढ़, मऊ, बलिया, पीलीभीत, एटा, कानपुर देहात, बरेली, गोंडा, बलरामपुर, बहराइच, श्रावस्ती, कुशीनगर, गौतमबुद्धनगर, बुलंदशहर, रायबरेली, शामली, मुरादाबाद, देवरिया, कौशांबी, अयोध्या, सुलतानपुर, अमेठी, मैनपुरी, हाथरस, ललितपुर, लखनऊ, उन्नाव, सीतपुर, हरदोई एवं लखीमपुर खीरी।
भर्ती प्रक्रिया पर पड़ रहा असर
रिक्त पदों का ब्योरा समय पर उपलब्ध न होने के कारण
-
शिक्षकों की नई भर्ती
-
तृतीय श्रेणी कर्मचारियों की नियुक्ति
-
विद्यालयों में शैक्षणिक व्यवस्था
पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। विभागीय अधिकारियों का मानना है कि यदि सभी जिलों से समय पर आंकड़े मिल जाएं, तो भर्ती प्रक्रिया को गति दी जा सकती है।
विभाग का सख्त संदेश
शिक्षा विभाग ने संबंधित जिलों को अंतिम चेतावनी देते हुए कहा है कि यदि निर्धारित समय सीमा में रिक्त पदों का विवरण उपलब्ध नहीं कराया गया, तो जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई तय मानी जाएगी।