लखनऊ। विधान परिषद में शुक्रवार को सरकार की ओर से शिक्षामित्रों एवं अनुदेशकों के मानदेय वृद्धि को लेकर बड़ा आश्वासन दिया गया। सरकार ने स्पष्ट किया कि इस विषय पर शीघ्र निर्णय लिया जाएगा और निर्णय होते ही सदन को भी इसकी जानकारी दी जाएगी।
प्रश्नकाल के दौरान समाजवादी पार्टी के सदस्य आशुतोष सिन्हा ने यह मुद्दा जोरदार तरीके से उठाया। उन्होंने कहा कि शिक्षामित्रों और अनुदेशकों से शिक्षकों के बराबर या कई बार उनसे अधिक कार्य लिया जाता है, लेकिन इसके बावजूद उन्हें बेहद कम मानदेय दिया जा रहा है, जो न्यायसंगत नहीं है।
लंबे समय से लंबित है मांग
शिक्षामित्र और अनुदेशक लंबे समय से मानदेय बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। बढ़ती महंगाई के बीच कम मानदेय के कारण उन्हें आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। सदन में उठे इस मुद्दे के बाद सरकार के आश्वासन से उन्हें उम्मीद जगी है।
सरकार का रुख
सरकार ने सदन में भरोसा दिलाया कि शिक्षामित्रों एवं अनुदेशकों की भूमिका और योगदान को ध्यान में रखते हुए इस विषय पर गंभीरता से विचार किया जा रहा है। जल्द ही इस संबंध में नीतिगत फैसला लिया जाएगा।
लाखों शिक्षामित्रों की निगाहें फैसले पर
प्रदेश भर के लाखों शिक्षामित्र और अनुदेशक अब सरकार के अंतिम निर्णय का इंतजार कर रहे हैं। यदि मानदेय में वृद्धि होती है, तो इससे न केवल उनकी आर्थिक स्थिति सुधरेगी, बल्कि शिक्षा व्यवस्था को भी मजबूती मिलेगी।
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