Lucknow Cabinet Meeting News:
उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में प्रदेश के विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य और आवास व्यवस्था को मजबूत करने वाले 25 अहम प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। इन फैसलों से पूर्वांचल से लेकर पश्चिमी यूपी तक बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे।
शिक्षा क्षेत्र में बड़े निर्णय
भदोही में बनेगा काशी नरेश विश्वविद्यालय
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काशी नरेश राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय को राज्य विश्वविद्यालय का दर्जा
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शैक्षणिक सत्र 2026-27 से दाखिले शुरू होंगे
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54.81 एकड़ भूमि पर विश्वविद्यालय का संचालन
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वर्तमान शिक्षकों व कर्मचारियों को विश्वविद्यालय में कार्य करने का विकल्प
शाहजहांपुर में स्वामी शुकदेवानंद विश्वविद्यालय
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मुमुक्षु आश्रम ट्रस्ट की सभी इकाइयों को मिलाकर नया विश्वविद्यालय
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पहले से एमओयू हो चुका है
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उच्च शिक्षा के नए अवसर खुलेंगे
गोरखपुर में पहला वानिकी एवं औद्यानिकी विश्वविद्यालय
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50 हेक्टेयर आरक्षित वन भूमि पर स्थापना
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अनुमानित लागत: 621 करोड़ रुपये
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वानिकी, औद्यानिकी, पर्यावरण, जलवायु परिवर्तन जैसे विषय
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बीएससी, एमएससी, पीएचडी और डिप्लोमा पाठ्यक्रम
मदरसा शिक्षकों से जुड़ा बड़ा फैसला
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उत्तर प्रदेश मदरसा (वेतन भुगतान) विधेयक, 2016 को वापस लेने की मंजूरी
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मदरसा शिक्षकों व कर्मचारियों को लेकर पुरानी विवादित व्यवस्था समाप्त
पूर्वांचल के लिए काशी–विंध्य क्षेत्र विकास प्राधिकरण
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7 जिले शामिल: वाराणसी, जौनपुर, चंदौली, गाजीपुर, मिर्जापुर, भदोही, सोनभद्र
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कुल क्षेत्रफल: 23815 वर्ग किलोमीटर
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जनसंख्या: लगभग 2 करोड़
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सुनियोजित विकास और रोजगार को बढ़ावा
स्वास्थ्य क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव
विशेषज्ञ डॉक्टरों के लिए अलग भर्ती बोर्ड
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विशेषज्ञ चिकित्सक और मेडिकल कॉलेज के प्रोफेसर की भर्ती तेज होगी
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अब लोक सेवा आयोग पर निर्भरता खत्म
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मेडिकल कॉलेजों में स्टाफ की कमी दूर होगी
विकास प्राधिकरण की संपत्तियां अब सस्ती
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22350 अनिस्तारित संपत्तियां
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25% तक छूट पर बिक्री
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जल्दी भुगतान पर अतिरिक्त छूट
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कमजोर वर्गों के लिए किस्त ब्याज 10% से घटाकर 8%
कृषि और ग्रामीण विकास से जुड़े फैसले
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बाराबंकी में बीज उत्पादन के लिए कृषि फार्म लीज पर
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पीलीभीत में एपीडा को कृषि प्रशिक्षण केंद्र हेतु भूमि
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43 जिलों में रेसिपी आधारित अनुपूरक पुष्टाहार व्यवस्था
आजमगढ़ में नई आवासीय योजना
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100 करोड़ रुपये सीड कैपिटल
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मुख्यमंत्री शहरी विस्तारीकरण योजना के तहत
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मध्यम और निम्न वर्ग को आवास सुविधा
कामकाजी महिलाओं को बड़ी राहत
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लखनऊ, नोएडा, गाजियाबाद में 8 कामकाजी महिला हॉस्टल
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1 रुपये वार्षिक लीज रेंट पर जमीन
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सुरक्षित और किफायती आवास
नोएडा में नक्शा पास कराने की नई सुविधा
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एक्सचेंज से मिली भूमि पर अब सीधे नक्शा पास
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कोर्ट जाने की जरूरत नहीं
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नई नियमावली को मंजूरी
निष्कर्ष
योगी कैबिनेट के ये फैसले शिक्षा, स्वास्थ्य, महिला सशक्तिकरण, आवास और क्षेत्रीय विकास की दिशा में मील का पत्थर साबित होंगे। खासकर पूर्वांचल और शिक्षा क्षेत्र को इन निर्णयों से नई गति मिलने की उम्मीद है।
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