सरकार द्वारा जारी सूची से अभ्यर्थियों में उम्मीद जगी थी, लेकिन मामला न्यायालय में लंबित होने के कारण नियुक्ति नहीं हो सकी। अभ्यर्थियों ने कहा कि 19 मार्च की सुनवाई से पहले वे संबंधित अधिकारियों से मुलाकात करेंगे। उनका आरोप है कि सूची के आधार पर भी नियुक्ति न देना दोहरा अन्याय होगा। सकारात्मक निर्णय आने तक आंदोलन जारी रखने का संकल्प लिया गया।
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