शासन ने ऐसे संदिग्ध शिक्षकों के अभिलेखों की जांच कराने और इसकी रिपोर्ट एक महीने में उपलब्ध कराने की निर्देश दिए हैं। बेसिक व माध्यमिक शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव पार्थ सारथी सेन शर्मा की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि शासन की ओर से की जा रही जांच में लगातार फर्जी अभिलेखों के आधार पर शिक्षकों की नियुक्ति के प्रकरण संज्ञान में आ रहे हैं।
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