शिमला में होगा लोक सेवा आयोग का राष्ट्रीय सम्मेलन
शिमला। प्रदेश लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष केएस तोमर ने वीरवार को नई दिल्ली में संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) के अध्यक्ष दीपक गुप्ता से भेंट कर 17 से 19 अप्रैल तक शिमला में राष्ट्रीय सम्मेलन की संभावित कार्यसूची पर चर्चा की। राज्य के इतिहास में पहली बार इस तरह का आयोजन किया जा रहा है। इसका मुख्य उद्देश्य देश में विभिन्न प्रकार की नौकरियों में अभ्यर्थियों के चयन, अधिक पारदर्शिता और विश्वसनीयता बनाए रखने को व्यवस्था विकसित करना है।
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शिमला। प्रदेश लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष केएस तोमर ने वीरवार को नई दिल्ली में संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) के अध्यक्ष दीपक गुप्ता से भेंट कर 17 से 19 अप्रैल तक शिमला में राष्ट्रीय सम्मेलन की संभावित कार्यसूची पर चर्चा की। राज्य के इतिहास में पहली बार इस तरह का आयोजन किया जा रहा है। इसका मुख्य उद्देश्य देश में विभिन्न प्रकार की नौकरियों में अभ्यर्थियों के चयन, अधिक पारदर्शिता और विश्वसनीयता बनाए रखने को व्यवस्था विकसित करना है।
उन्होंने तीन दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन के सफल आयोजन की तैयारियों से भी
अवगत करवाया। तोमर ने प्रदेश लोक सेवा आयोग के खर्चे का 50 प्रतिशत संघ लोक
सेवा आयोग की ओर से वहन करने का भी आग्रह किया। कहा कि सरकार ने शेष
धनराशि उपलब्ध करवाने का आश्वासन दिया है।
उन्होंने अग्रिम राशि के तौर पर अनुदान का 70 प्रतिशत भाग जारी करने आग्रह किया। इस पर गुप्ता ने सहानुभूतिपूर्वक विचार करने का आश्वासन दिया। तोमर ने प्रदेश लोक सेवा आयोग की ओर से भारतीय प्रशासनिक सेवा मुख्य परीक्षा की तर्ज पर हिमाचल प्रशासनिक सेवा परीक्षा में 300 अंकों के एक वैकल्पिक विषय को हटाने के ऐतिहासिक निर्णय की जानकारी भी दी।
ऑनलाइन आवेदन, टोल-फ्र ी सेवाएं, गोपनीयता बनाए रखने को ई-बार कोड, ई-पेमेंट प्रणाली लागू करने को पंजाब नेशनल बैंक से समझौता ज्ञापन और एचएएस एवं संबद्ध सेवाएं मुख्य परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद अभ्यर्थियों को अपनी पसंद से हिंदी अथवा अंग्रेजी भाषा में साक्षात्कार देने का विकल्प उपलब्ध करवाने जैसे क्रियान्वित किए अनेक सुधारात्मक कदमों की जानकारी दी।
उन्होंने अग्रिम राशि के तौर पर अनुदान का 70 प्रतिशत भाग जारी करने आग्रह किया। इस पर गुप्ता ने सहानुभूतिपूर्वक विचार करने का आश्वासन दिया। तोमर ने प्रदेश लोक सेवा आयोग की ओर से भारतीय प्रशासनिक सेवा मुख्य परीक्षा की तर्ज पर हिमाचल प्रशासनिक सेवा परीक्षा में 300 अंकों के एक वैकल्पिक विषय को हटाने के ऐतिहासिक निर्णय की जानकारी भी दी।
ऑनलाइन आवेदन, टोल-फ्र ी सेवाएं, गोपनीयता बनाए रखने को ई-बार कोड, ई-पेमेंट प्रणाली लागू करने को पंजाब नेशनल बैंक से समझौता ज्ञापन और एचएएस एवं संबद्ध सेवाएं मुख्य परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद अभ्यर्थियों को अपनी पसंद से हिंदी अथवा अंग्रेजी भाषा में साक्षात्कार देने का विकल्प उपलब्ध करवाने जैसे क्रियान्वित किए अनेक सुधारात्मक कदमों की जानकारी दी।
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