उप्र में 40 हजार सिपाही व 2500 एसआई की भर्ती शीघ्र
जागरण संवाददाता, सहारनपुर : एक माह से सहारनपुर समेत मेरठ जोन में सांप्रदायिक सौहार्द्र बिगाड़ने की वारदातों से नाराज प्रमुख सचिव गृह देवाशीष पांडा व डीजीपी डा. एके जैन ने कहा है कि जो भी दंगा करेगा उसे बख्शेंगे नहीं। स्टाफ की कमी दूर करने के लिए उप्र में 40 हजार सिपाहियों और ढाई हजार एसआई की भर्ती शीघ्र की जाएगी। जीआरपी को जिला पुलिस से अटैच किया जा रहा है।
पुलिस महानिदेशक एके जैन व प्रमुख सचिव गृह देवाशीष पांडा शुक्रवार को पुलिस लाइन सभागार में कानून व्यवस्था की समीक्षा के बाद पत्रकारों से बात कर रहे थे। डीजीपी ने कहा कि कहा कि दंगे को लेकर स्पष्ट नीति है, जो भी दंगा करेगा या उकसाएगा उसे किसी भी सूरत में नहीं बख्शा जाएगा। खासकर मेरठ जोन के हर जिले में थानावार बनी दंगा नियंत्रण योजना व आतंरिक सुरक्षा योजना की अब हर तीसरे दिन समीक्षा होगी। हर 15 वें दिन उसका रिहर्सल भी होगा।
डीजीपी ने कहा कि पुलिस में संसाधनों की कमी है और शीघ्र 200 करोड़ खर्च कर इस कमी को पूरा किया जाएगा। एक माह के अंदर हर जिले को 20 नई इनोवा गाड़िया मिल जाएंगी।
सुरक्षा के लिए व्यापारियों के सहयोग से हर बाजार में सीसीटीवी कैमरे लगवाए जा रहे हैं। बेहतर कानून व्यवस्था के लिए शराब माफिया से लेकर तमाम अपराधियों पर प्रभावी अंकुश कुछ ही दिन में नजर आने लगेगा। अब बीट के सिपाही को जनता के पास रहना होगा और अपने वीजीटिंग कार्ड छपवाकर वितरित करने होंगे।
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पुलिस महानिदेशक एके जैन व प्रमुख सचिव गृह देवाशीष पांडा शुक्रवार को पुलिस लाइन सभागार में कानून व्यवस्था की समीक्षा के बाद पत्रकारों से बात कर रहे थे। डीजीपी ने कहा कि कहा कि दंगे को लेकर स्पष्ट नीति है, जो भी दंगा करेगा या उकसाएगा उसे किसी भी सूरत में नहीं बख्शा जाएगा। खासकर मेरठ जोन के हर जिले में थानावार बनी दंगा नियंत्रण योजना व आतंरिक सुरक्षा योजना की अब हर तीसरे दिन समीक्षा होगी। हर 15 वें दिन उसका रिहर्सल भी होगा।
डीजीपी ने कहा कि पुलिस में संसाधनों की कमी है और शीघ्र 200 करोड़ खर्च कर इस कमी को पूरा किया जाएगा। एक माह के अंदर हर जिले को 20 नई इनोवा गाड़िया मिल जाएंगी।
सुरक्षा के लिए व्यापारियों के सहयोग से हर बाजार में सीसीटीवी कैमरे लगवाए जा रहे हैं। बेहतर कानून व्यवस्था के लिए शराब माफिया से लेकर तमाम अपराधियों पर प्रभावी अंकुश कुछ ही दिन में नजर आने लगेगा। अब बीट के सिपाही को जनता के पास रहना होगा और अपने वीजीटिंग कार्ड छपवाकर वितरित करने होंगे।
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