कुर्सी-मेज पर बैठ पढ़ेंगे अब प्राइमरी के बच्चे
सरकार ने परिषदीय स्कूलों के फर्नीचर के लिए 200 करोड़ की पहली किस्त जारी की
इलाहाबाद (ब्यूरो)। प्रदेश के प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय के बच्चे अब टाट-पट्टी पर नहीं बैठेंगे। सरकार ने प्राथमिक विद्यालयों के बच्चों को बैठने के लिए नए सत्र में कुर्सी-मेज की व्यवस्था के लिए 200 करोड़ रुपये की पहली किश्त जारी कर दी है। यह जानकारी बेसिक शिक्षा मंत्री राम गोबिंद चौधरी ने बातचीत के दौरान दी। वह रविवार को इलाहाबाद में एक कार्यक्रम में भाग लेने आए थे।
उन्होंने कहा कि विद्यालयों में साफ-सफाई की व्यवस्था के लिए अलग से बजट की व्यवस्था की जाएगी। जिन विद्यालयों की बिजली काट दी गई है, उनका बिल जमा करके कनेक्शन जोड़ा जाएगा। बेसिक शिक्षामंत्री ने कहा कि प्रदेश में उच्च शिक्षा की मजबूती के लिए प्राथमिक शिक्षा को मजबूत किया जाना जरूरी है। इस दिशा में सरकार पूरा ध्यान दे रही है।
उन्होंने कहा कि परिषदीय विद्यालयाें में शिक्षकों कमी पूरी करने के बाद सरकार अब शिक्षण में खामियां दूर करेगी। इससे विद्यालय में छात्रों की संख्या बढेगी। उन्होंने कहा कि जर्जर एवं निष्प्रयोज्य हो चुके विद्यालयों की जगह नए भवन तैयार किए जाएंगे। इसके लिए बीएसए से सूची मांगी गई है।
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सरकार ने परिषदीय स्कूलों के फर्नीचर के लिए 200 करोड़ की पहली किस्त जारी की
इलाहाबाद (ब्यूरो)। प्रदेश के प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय के बच्चे अब टाट-पट्टी पर नहीं बैठेंगे। सरकार ने प्राथमिक विद्यालयों के बच्चों को बैठने के लिए नए सत्र में कुर्सी-मेज की व्यवस्था के लिए 200 करोड़ रुपये की पहली किश्त जारी कर दी है। यह जानकारी बेसिक शिक्षा मंत्री राम गोबिंद चौधरी ने बातचीत के दौरान दी। वह रविवार को इलाहाबाद में एक कार्यक्रम में भाग लेने आए थे।
उन्होंने कहा कि विद्यालयों में साफ-सफाई की व्यवस्था के लिए अलग से बजट की व्यवस्था की जाएगी। जिन विद्यालयों की बिजली काट दी गई है, उनका बिल जमा करके कनेक्शन जोड़ा जाएगा। बेसिक शिक्षामंत्री ने कहा कि प्रदेश में उच्च शिक्षा की मजबूती के लिए प्राथमिक शिक्षा को मजबूत किया जाना जरूरी है। इस दिशा में सरकार पूरा ध्यान दे रही है।
उन्होंने कहा कि परिषदीय विद्यालयाें में शिक्षकों कमी पूरी करने के बाद सरकार अब शिक्षण में खामियां दूर करेगी। इससे विद्यालय में छात्रों की संख्या बढेगी। उन्होंने कहा कि जर्जर एवं निष्प्रयोज्य हो चुके विद्यालयों की जगह नए भवन तैयार किए जाएंगे। इसके लिए बीएसए से सूची मांगी गई है।
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