उच्च प्राइमरी स्कूलों में अनुदेशकों के कार्यभार संभालने पर रोक
लखनऊ। उच्च प्राइमरी स्कूलों में नियुक्त किए गए अनुदेशकों के कार्यभार ग्रहण करने पर रोक लगा दी गई है। उन्हें पहले 30 अप्रैल तक कार्यभार ग्रहण कराया जाना था, लेकिन अब 1 जुलाई को कार्यभार ग्रहण कराया जाएगा। सर्व शिक्षा अभियान की राज्य परियोजना निदेशक शीतल वर्मा ने इस संबंध में गुरुवार को संशोधित कार्यक्रम जारी कर दिया है। बेसिक शिक्षा अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि इसके आधार पर ही अब अनुदेशकों को कार्यभार स्कूलों में ग्रहण कराया जाएगा। इनसे अब 1 जुलाई 2015 से 30 मई 2016 तक काम लिया जाएगा।
सर्व शिक्षा अभियान के तहत उच्च प्राइमरी स्कूलों में 7000 रुपये प्रतिमाह मानदेय पर 11,907 अंशकालिक अनुदेशकों को रखने के लिए ऑनलाइन आवेदन लेते हुए मार्च में काउंसलिंग कराई गई थी। इन्हें 30 अप्रैल तक स्कूलों में जॉइन कराते हुए अनुबंध पत्र भरवाया जाना था। केंद्रीय मानव विकास मंत्रालय की शर्तों के अनुसार अनुदेशकों का अनुबंध 11 माह के लिए किया जाएगा। चयनित होने वाले अनुदेशकों को यदि अप्रैल में ही जॉइन करा दिया जाता तो यह 11 माह से अधिक हो रहा था। ऐसे में अनुदेशकों को शेष माह के मानदेय पर संकट खड़ा हो जाता।
इसे देखते हुए परियोजना निदेशालय ने चयनित होने वालों की जॉइनिंग के लिए शासन से संशोधित कार्यक्रम भेजते हुए अनुमति मांगी थी। वहां से अनुमति के बाद संशोधित कार्यक्रम जारी कर दिया गया है। इसके मुताबिक अब 1 से 20 मई तक इनके प्रमाण पत्रों का सत्यापन कराया जाएगा और 25 मई तक सभी पात्रों को नियुक्ति पत्र दे दिए जाएंगे। जून में चयनित होने वाले अनुदेशकों से अनुबंध पत्र भराया जाएगा और 1 जुलाई को कार्यभार ग्रहण करा दिया जाएगा।
•संशोधित कार्यक्रम जारी, अब 1 जुलाई को ग्रहण करेंगे कार्यभार
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लखनऊ। उच्च प्राइमरी स्कूलों में नियुक्त किए गए अनुदेशकों के कार्यभार ग्रहण करने पर रोक लगा दी गई है। उन्हें पहले 30 अप्रैल तक कार्यभार ग्रहण कराया जाना था, लेकिन अब 1 जुलाई को कार्यभार ग्रहण कराया जाएगा। सर्व शिक्षा अभियान की राज्य परियोजना निदेशक शीतल वर्मा ने इस संबंध में गुरुवार को संशोधित कार्यक्रम जारी कर दिया है। बेसिक शिक्षा अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि इसके आधार पर ही अब अनुदेशकों को कार्यभार स्कूलों में ग्रहण कराया जाएगा। इनसे अब 1 जुलाई 2015 से 30 मई 2016 तक काम लिया जाएगा।
सर्व शिक्षा अभियान के तहत उच्च प्राइमरी स्कूलों में 7000 रुपये प्रतिमाह मानदेय पर 11,907 अंशकालिक अनुदेशकों को रखने के लिए ऑनलाइन आवेदन लेते हुए मार्च में काउंसलिंग कराई गई थी। इन्हें 30 अप्रैल तक स्कूलों में जॉइन कराते हुए अनुबंध पत्र भरवाया जाना था। केंद्रीय मानव विकास मंत्रालय की शर्तों के अनुसार अनुदेशकों का अनुबंध 11 माह के लिए किया जाएगा। चयनित होने वाले अनुदेशकों को यदि अप्रैल में ही जॉइन करा दिया जाता तो यह 11 माह से अधिक हो रहा था। ऐसे में अनुदेशकों को शेष माह के मानदेय पर संकट खड़ा हो जाता।
इसे देखते हुए परियोजना निदेशालय ने चयनित होने वालों की जॉइनिंग के लिए शासन से संशोधित कार्यक्रम भेजते हुए अनुमति मांगी थी। वहां से अनुमति के बाद संशोधित कार्यक्रम जारी कर दिया गया है। इसके मुताबिक अब 1 से 20 मई तक इनके प्रमाण पत्रों का सत्यापन कराया जाएगा और 25 मई तक सभी पात्रों को नियुक्ति पत्र दे दिए जाएंगे। जून में चयनित होने वाले अनुदेशकों से अनुबंध पत्र भराया जाएगा और 1 जुलाई को कार्यभार ग्रहण करा दिया जाएगा।
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