बलरामपुर। प्रदेश सरकार पर शिक्षा अधिकार अधिनियम का उल्लंघन किए जाने का
आरोप लगाते हुए बीएड्/टीईटी संघर्ष मोर्चा ने आंदोलन का रुख अख्तियार कर
लिया है। मोर्चा के पदाधिकारियों ने मंगलवार को प्रधानमंत्री के नाम
संबोधित ज्ञापन अपर जिलाधिकारी को सौंपकर शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में
केंद्र सरकार के नियमों का पालन कराये जाने की मांग की है। शिक्षक भर्ती
प्रक्रिया में नियमों की अनदेखी किए जाने पर आंदोलन की चेतावनी भी दी गई
है।
प्रदेश उपाध्यक्ष नीलमणि शुक्ला के नेतृत्व में बीएड्/टीईटी संघर्ष मोर्चा के पदाधिकारियों ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर अपर जिलाधिकारी गंगाराम गुप्ता को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में अप्रशिक्षित व अपात्र शिक्षामित्रों को शिक्षक बनाने में उन्हें टीईटी से मुक्त न किए जाने, 2011 में टीईटी उत्तीर्ण सभी अभ्यर्थियों का समायोजन किए जाने, केंद्र सरकार के टीईटी अनिवार्यता एवं अन्य कानूनों के उल्लंघन पर तत्काल रोक लगाए जाने, उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा के प्रमाण पत्र की वैधता अवधि केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा की तरह सात वर्ष किए जाने तथा उत्तर प्रदेश में बीएड् व टीईटी उत्तीर्ण सभी अभ्यर्थियों को शिक्षक पदों पर समायोजित किए जाने की मांग की गई है। मोर्चा के पदाधिकारियों ने चेतावनी दी है कि यदि इन मांगों पर शीघ्र ही प्रभावी कार्रवाई न गई तो हम लोग आंदोलन के लिए विवश होंगे।
ज्ञापन सौंपते समय रंजन यादव, संतोष, चंद्रभान पांडेय, अर्जुन प्रसाद सहित तमाम पदाधिकारी एवं सदस्य मौजूद रहे।
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ज्ञापन सौंपते समय रंजन यादव, संतोष, चंद्रभान पांडेय, अर्जुन प्रसाद सहित तमाम पदाधिकारी एवं सदस्य मौजूद रहे।
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