लखनऊ (ब्यूरो)। जिला पंचायत अध्यक्षों को समूह ‘ग’ के पदों पर भर्ती का
अधिकार फिर से दे दिया गया है। जिला पंचायत में अकेंद्रीय संवर्ग के समूह
‘ग’ के पदों को अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के दायरे से बाहर करने के प्रस्ताव
को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है।
पंचायतीराज विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी के मुताबिक पिछले साल सरकार ने समूह ‘ग’ के पदों पर भर्ती के लिए अधीनस्थ सेवा चयन आयोग का गठन किया। इसके पहले जिला पंचायतों के स्टेनो, बाबू, कंप्यूटर ऑपरेटर, अकाउंटेंट जैसे पदों पर नियुक्ति जिला पंचायत अध्यक्ष करते थे। आयोग के गठन की वजह से जिला पंचायत अध्यक्षों की यह अहम जिम्मेदारी आयोग के पास चली गई थी। जिला पंचायतों के अध्यक्ष सरकार से इन नियुक्तियों का अधिकार मांग रहे थे। पंचायतीराज विभाग ने जिला पंचायतों के अकेंद्रीयत सेवा के पदों को आयोग के दायरे से बाहर निकालने का प्रस्ताव रखा था।
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